हिमाचल: क्या है भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक, जिसे सरकार ने ध्वनिमत से किया पारित, विपक्ष ने क्यों बताया कर्मचारी विरोधी?

सीएम ने कर्मचारी हित में बताया

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए इसे कर्मचारियों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक के प्रविधान लागू होने के बाद कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके नियमितीकरण में देरी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि यह कानून पिछले वर्ष बना है और भर्तियों का समय कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इसमें संशोधन किया है। आर्टिकल 309 के प्रविधानों के तहत नियमों में संशोधन किया गया है।

यह कर्मचारी विरोधी : रणधीर

भाजपा के रणधीर शर्मा ने इसे कर्मचारी विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि सेवा शर्त को पूर्व प्रकाशन के बगैर लागू करना उचित नहीं है, जिससे कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिलेगा।

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अधिकार किया समाप्त : जम्वाल

विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि सेवा शर्त नियमों में संशोधन कर सरकार कर्मचारियों के आपत्ति दर्ज करने के अधिकार को समाप्त करना चाह रही है। उन्होंने नियमों को अधिसूचित करने से पहले पूर्व प्रकाशन की शर्त को यथावत जारी रखने का आग्रह सदन में किया।

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