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प्रधान कर्ण सिंह ने कहा कि आनलाइन ट्रांसफर पालिसी की समीक्षा करते हुए तत्काल स्थानांतरण किया जाए। वरिष्ठता सूची अपडेट की जाए। सीडी ब्लाक अनुसार बीईओ व बीईईओ के दफ्तर खोले जाएं।

शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर आहरण एवं वितरण अधिकारियों को एसीपी व सीसीएल प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि कर्मियों को समय पर लाभ मिल सके। फील्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ की समयबद्ध पदोन्नति की नीति बनाई जाए।

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उप-अधीक्षक व अधीक्षक के पद पर सेवा नियमों में ढील देकर पदोन्नति की जाए। सहायक के सभी स्वीकृत पदों को पदोन्नति से भरा जाए। वर्कलोड अनुसार नए पद स्वीकृत किए जाए। कठिन क्षेत्र (नूंह, मोरनी) का स्पेशल भत्ता 10 हजार दिया जाए, चुनाव कार्यों को छोड़कर दूसरे विभागों में लिपिक की डयूटी न लगाई जाए, लिपिक के कार्यों को अधिसूचित किया जाए।

सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटान किया जाए। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में कम से कम 16900 और सबसे अधिक 188200 रुपए वेतन निश्चित किया गया है, इसका अनुपात 1:14 बनता है इसे कम करके 1:7 किया जाए। इस अनुसार ग्रुप-डी 26000 रुपए वेतन का पात्र बनता है।

उक्त के आधार पर तथा भाजपा के घोषणा पत्र व 25 अगस्त 2014 के मंत्रिमंडल के फैसले अनुसार सातवें वेतन आयोग में लिपिक, स्टैनो टाइपिस्ट 35400, सहायक, आकड़ा सहायक, स्टैनोग्राफर 44900, उपाधीक्षक 47600, अधीक्षक 56100 रुपए वेतन लागू किया जाए।

एनपीएस बंद कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए। एसीपी 5-10-15 वर्ष बाद प्रमोशनल पदानुसार दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद की जाए।योग्यता अनुरूप उच्च पदों पर समायोजन किया जाए। नियमितिकरण की नीति, आरक्षित बैंकलाग एवं स्थायी भर्ती की जाए। पेपरलैस, स्टाफिंग पालिसी व मल्टी टास्किंग की आड़ में मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के कैडर पर हमला बंद किया जाए।

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