Haryana assembly में विज बाेले- लव जिहाद पर बनाएंगे कानून, निकिता हत्‍याकांड में इस एंगल से भी जांच

चंडीगढ़, जेएनएन। Haryana Assembly Monsoon Session: हरियाणाा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि बल्‍लभगढ़ के निकिता तोमर हत्‍याकांड ने पूरे देश के लोगों की आत्‍मा को हिलाया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार बेहद गंभीर है। हरियाणा सरकार इस घटना को लेकर गंभीर है और इसकी लव जेहाद के एंगल से जांच कराएगी। उन्‍होंने कहा कि राज्‍य सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने पर विचार कर रही है और इस संबंध में हिमाचल प्रदेश से भी जानकारी मांगी है। वहां इस पर विधेयक पास हुआ है।

कहा- लव जिहाद कानून को लेकर हिमाचल प्रदेश से भी जानकारी मांगी

नीरज शर्मा ने निकिता हत्याकांड पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। प्रस्‍ताव पर चर्चा के बाद गृहमंत्री अनिल विज इस पर जवाब दिया। हैं। उन्‍होंने कहा कि निकिता हत्याकांड ने सारे देश की आत्मा को हिलाया है। सरकार इसमें गंभीर है। महिलाओं और लड़कियों के प्रति अपराध को रोकने के लिए राज्य में 33 महिला थाने खोले गए हैं।

विज ने कहा, हत्‍याकांड की लव जिहाद एंगल से भी जांच

गृहमंत्री अनिल विज ने सदन को बताया कि निकिता हत्याकांड की जांच लव जिहाद एंगल से भी करा रही है। सरकार यह जानना चाहती है कि किसी धर्म विशेष की तरफ से कहीं योजनाबद्ध तरीके तो प्यार के जाल में फंसाकर लड़कियां का धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा है। इसी कारण सरकार ने 1966 से अब तक हुए ऐसे मामलों का रिकार्ड तलब किया है। इनकी विवेचना से निकले निष्कर्ष के आधार पर सरकार लव जिहाद व धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का भी अवलोकन करेगी।

विज ने कहा- 2018 में दर्ज एफआइआर वापस नहीं होती तो निकिता आज जिंदा होती

उन्‍होंने कहा कि निकिता हत्‍या केस कुछ अलग हटकर है। राज्‍य सरकार इसकी लव जिहाद के एंगल से भी जांच करा रही है। प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के केस आ रहे हैं। ऐसे केसों के बारे में सरकार को गहराई से जांच करनी होगी। हरियाणा के गठन के बाद से अब तक धर्मांतरण के कितने मामले हुए हैं सरकार उनकी जांच कराएगी। सरकार निकिता हत्याकांड की जांच गंभीरता से कर रही है। इस मामले का मुख्‍य आरोपित तौशीफ खान एक मजबूत राजनीति परिवार से जुड़ा व्यक्ति है।

उन्‍होंने कहा कि इसी लड़के ने निकिता के साथ 2018 में भी हरकत की थी। एफआइआर हुई थी मगर वह वापस ले ली गई थी। हम जांच करवा रहे हैं कि किसके दबाव में एफआइआर वापस हुई और किन लोगाें ने अभिभावकों पर एफआइआर वापस लेने का दबाव बनाया था। विज ने कहा कि अगर 2018 में दर्ज केस वापस नहीं होता तो आज निकिता की जिंदगी बच सकती थी। सरकार मामले की जांच 2018 से करा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो 2018 के अपहरण के मामले की जांच होगी। सदन को विश्वास दिलाते हैं कि परिवार को हर प्रकार की सुरक्षा देंगे।

तौशीफ के राजनीतिक घराने पर भिड़े हुड्डा और विज

गृहमंत्री अनिल विज ने चर्चा के दौरान यह बताया कि आरोपित तौशीफ खान इस सदन के एक सदस्य और राज्य की राजनीति में एक स्थापित परिवार से संबंध रखता है। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आरोपित कांग्रेस से नहीं बल्कि बसपा से संबंधित है। अपराधी अपराधी होता है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

निकिता के परिवार को पूरी सुरक्षा दी गई, भाई को हथियार का लाइसेंस दिया गया

उन्‍होंने कहा कि निकिता के भाई को हथियार का लाइसेंस दे दिया है। माता-पिता को भी सुरक्षा दे दी गई है। कानूनी सुविधा भी सरकार दे रही है। बहुत तेजी से जांच होगी। जल्‍द ही चार्जशीट अदालत में दायर कर दी जाएगी। चिन्हित अपराध के कारण यह केस फास्ट ट्रैक अदालत में लगाया जाएगा, लेकिन ऐसे केसों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। देखना यह भी होगा कि यह किसी धर्मांतरण की साजिश के तहत तो नहीं हो रहा है। सरकार विचार कर रही है लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए हम कानून बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है। हम उसको देख रहे हैं।

सरकार से मांगा निकिता के परिजनों के लिए आर्थिक सहयोग

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा व इनेलो के अभय चौटाला ने रखा। कांग्रेस विधायक ने नीरज शर्मा ने चर्चा के दौरान सरकार से मांग की कि निकिता के परिजनों को आर्थिक सहयोग या सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। जब तक अदालत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती तब तक शोकाकुल परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार उठाए।

अभय चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना, नीरज शर्मा ने कहा- एसीपी से उच्‍च स्‍तर के अफसर से हो जांच

नीरज शर्मा ने कहा कि 2018 में निकिता के परिवार पर दबाव डालने में एक सहायक पुलिस आयुक्त (एएसपी) का नाम आ रहा है, इसलिए जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का नेतृत्व एसीपी की बजाये पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी को दिया जाए। अभय चौटाला ने कहा कि निकिता हत्याकांड में एक पुलिस के अधिकारी की भी संलिप्तता पाई गई। इसलिए इसकी जांच एसीपी से उच्च स्तर पर होनी चाहिए। सरकार कहती थी कि बेटियों को शिक्षण संस्थानों से बसों द्वारा लाया जाएगा।  पीएम ने पानीपत से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूआत की। इस नारे का अर्थ यह होना चाहिए था कि बेटियों की सुरक्षा हो मगर ऐसा नहीं हुआ।

अभय चौटाला ने कहा‍ कि अपराधी अपराध करता है और सरकार उसे पकड़ने का काम करती है। इन सबके बीच सरकार का यह भी दायित्व होता है कि अपराध न हों। इसके लिए प्रयत्न किए जाएं। शिक्षण संस्थानों के आसपास भी यदि सुरक्षा नहीं होगी तो फिर कैसे अभिभावक बच्चों को पढ़ने भेजेंगे। पुख्ता सुरक्षा होती तो निकिता हत्याकांड नहीं होता। इस तरह के अपराधों को धर्म के साथ नहीं जोड़ें बल्कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको रखा जाए।

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