देश के पहले चुनाव में एक मतदाता पर 60 पैसे हुए थे खर्च, मगर चौंका देने वाले हैं 2014 और 2019 के आंकड़े; क्या जानते हैं आप?

संजय सिंह, भागलपुर। पहले लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने प्रति वोटर 60 पैसे खर्च किए थे। 2004 में यह बढ़कर 12 रुपये और 2009 में 17 रुपये प्रति वोटर जा पहुंचा। 2014 के चुनाव में भी खर्च में वृद्धि देखी गई। इस चुनाव में प्रति मतदाता चुनावी खर्च बढ़कर 46 रुपये हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि 2019 के चुनाव में 72 रुपये प्रति मतदाता खर्च आया।

इस साल बढ़ सकता खर्च

सबसे कम खर्चीला चुनाव वर्ष 1957 का है। उस समय प्रति मतदाता 30 पैसे खर्च किए गए थे। हालांकि, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यह खर्च और बढ़ सकता है।

2019 लोकसभा चुनाव में इतना हुआ खर्च

लोकतंत्र के महापर्व में जैसे-जैसे मतदाताओं की आस्था बढ़ती गई, वैसे-वैसे लोकसभा सीटों की संख्या भी बढ़ती गई। इस कारण चुनावी खर्च में भी इजाफा हुआ है। सबसे अधिक चुनावी खर्च 2019 के आम चुनाव में हुआ था। यह चुनाव कुल 75 दिनों तक चला था। इस चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

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यह भी जानें

• 2009 से 2024 के बीच लगभग पांच गुना बढ़ गया चुनावी खर्च।
• 2019 लोकसभा चुनाव में प्रति मतदाता खर्च किए गए थे 72 रुपये।
• 1957 में हुआ सबसे कम खर्चीला चुनाव, प्रति मतदाता 30 पैसे आया था खर्च।

चुनावों में बढ़ता गया खर्च का आंकड़ा

प्रत्याशियों की भी खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है। 2024 के चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। प्रत्याशी और प्रशासनिक तंत्र का चुनावी खर्च शुरू हो गया है। देश का पहला चुनाव 1951-52 में हुआ था। तब के चुनाव में मात्र 10.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

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2014 के आम चुनाव में यह खर्च बढ़कर 3870.3 करोड़ तक पहुंच गया। उस दौरान मतदाताओं की संख्या भी बढ़कर 17.5 करोड़ से 91.2 करोड़ हो गई। 1957 के चुनाव को यदि अपवाद माना जाए तो हर चुनाव में खर्च का आंकड़ा बढ़ता चला गया।

टमटम व बैलगाड़ी से होता था प्रचार

पहले चुनाव बैलेट पेपर पर हुआ करता था। उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए टमटम, बैलगाड़ी, साइकिल या रिक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। 2004 के चुनाव में ईवीएम का आगमन हुआ। चुनाव प्रचार के तौर-तरीके भी बदल गए। अब सड़कों पर चुनाव प्रचार में जीप या मोटरकार दौड़ने लगी।

क्यों बढ़ रहा चुनाव खर्च?

एक आंकड़े के अनुसार 2019-20 में बजट में ईवीएम खरीद और मेंटेनेंस के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 2023-24 के बजट में इसे बढ़ाकर 1891.8 करोड़ कर दिया गया। चुनावी जानकारों का कहना है कि चुनावी खर्च बढ़ने की दो वजहें हैं। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में जागरूकता आई है। प्रशासनिक स्तर पर भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए गए हैं।

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