यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 26, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
दिल्ली में अब नहीं हो सकेगी पानी की चोरी और बर्बादी, रेखा गुप्ता सरकार का क्या है नया प्लान?
दिल्ली के बजट 2023 में पानी की आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 200 ...और पढ़ें
HighLights
- दिल्ली में पानी की बढ़ेगी उपलब्धता, रुकेगी बर्बादी व चोरी।
- प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का रखा लक्ष्य।
- दिल्ली जल बोर्ड को आवंटित हुआ 9,000 हजार करोड़ का बजट।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पानी की कम उपलब्धता और बर्बादी दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी आपूर्ति की समस्या है। बजट में इसके समाधान पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए आनलाइन निगरानी की जाएगी। बेहतर जल प्रबंधन से प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सीवर प्रणाली में भी सुधार किया जाएगा।
दिल्ली जल बोर्ड को आवंटित हुआ 9,000 हजार करोड़ का बजट
इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है। पिछले 10 वर्षों में पानी की उपलब्धता 840 से बढ़कर मात्र 1,000 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) हुई है, जबकि तीन करोड़ की जनसंख्या के लिए 1,290 एमजीडी पानी की आवश्यकता है। बजट में इस कमी को पाटने की घोषणा की गई है।
मोबाइल फोन से की जा सकेगी निगरानी
वहीं, पानी की चोरी रोकने के लिए सभी पानी टैंकर में जीपीएस लगेंगे। मोबाइल फोन से निगरानी की जा सकेगी। इसके लिए मोबाइल एप बनाया जाएगा। जल प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आटोमेशन, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन (स्काडा) और इंटेलिजेंट मीटरिंग प्रणाली पर 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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नुकसान को रोकने के लिए बिछाई जाएगी पाइप लाइन
बताया गया कि पुराने जल उपचार संयंत्रों में सुधार किया जाएगा। हरियाणा से दिल्ली खुली नहर से पानी आता है। इससे हो रहे पानी के नुकसान को रोकने के लिए पाइप लाइन बिछाई जाएगी। सीएलसी ड्रेन की मरम्मत होगी। आपातकालीन जल भंडारण की व्यवस्था होगी।
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घाटे में है जल बोर्ड
वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के साथ ही बोरवेल व रेनीवेल की संख्या बढ़ाई जाएगी। तालाब व अन्य जल स्रोत संरक्षित किए जाएंगे। पुरानी सीवर लाइन बदलने के साथ ही रखरखाव बेहतर होगा। जल बोर्ड घाटे में है। परियोजनाएं बाधित हुई हैं। काम में तेजी के लिए इस बार बजट में 1,905 करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए गए हैं।
