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    Delhi Budget 2025: दिल्ली में गरीबों और झुग्गी वालों की बल्ले-बल्ले! फ्री में मिलेंगे घर, 36000 से अधिक फ्लैट तैयार

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Mar 2025 11:23 PM (IST)

    दिल्ली सरकार के नए बजट में गरीबों और झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली में 36000 से अधिक फ्लैट बनाकर तैयार हैं जो अब आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के तहत कम से कम 36000 परिवारों को जल्द ही आवास मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को 646 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

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    दिल्ली सरकार के नए बजट में गरीबों और झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फाइल फोटो

    राजगुरु, नई दिल्ली। दिल्ली में भाजपा सरकार द्वारा पहला बजट पेश किए जाने के साथ ही गरीब और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली सरकार ने बजट में साफ कर दिया है कि अब दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की जाएगी।

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    आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान यह योजना पिछले 10 सालों से दिल्ली में अटकी हुई थी। इस वजह से दिल्ली में एक भी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले को इस योजना के तहत फ्लैट नहीं मिल पाया था।

    36000 से ज्यादा फ्लैट बनकर तैयार

    जबकि दिल्ली में 36000 से ज्यादा फ्लैट बनकर तैयार हैं जो पहले केंद्र और दिल्ली सरकार के सहयोग से बनाए गए थे। इन मकानों को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक बवाल चला और उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की।

    उस दौरान केंद्र सरकार ने इन बने हुए फ्लैटों को लेकर उन्हें किराए पर देने की योजना लागू की थी। दोनों सरकारों के बीच तालमेल न होने के कारण ये फ्लैट आवंटित नहीं हो पाए थे। लेकिन अब इन फ्लैटों के आवंटन का रास्ता साफ हो गया है और कम से कम 36000 परिवारों को जल्द ही आवास मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को 646 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जो विभिन्न कार्यों पर खर्च किए जाएंगे।

    इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दिल्ली में बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत न केवल आश्रय प्रदान किया जाएगा, बल्कि उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे ताकि वे अपनी आजीविका खुद कमा सकें।

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