मुकेश अंबानी की Reliance Consumer ने मोदी सरकार के साथ की बड़ी डील, ₹40000 करोड़ से होगा ये बड़ा काम

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Reliance Consumer Products Limited) ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ एक बड़ा समझौता किया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने जानकारी दी कि कंपनी ने इंटीग्रेटेड फूड मैन्यूफैक्चरिंग फेसेलिटि यूनिट स्थापित करने के लिए Ministry of Food Processing Industries के साथ बृहस्पतिवार को 40,000 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

कही थी एशिया का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की बात

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि समझौता ज्ञापन (MoU) पर यहां विश्व खाद्य भारत 2025 कार्यक्रम में हस्ताक्षर किए गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगस्त में अपनी वार्षिक आम बैठक में निवेश योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि वह  AI-संचालित स्वचालन, रोबोटिक्स और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के साथ एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत फूड पार्क बनाएगी।

RCPL, रिलायंस रिटेल से उभरकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी है। यह भारत की सबसे तेजी से बढ़ती रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली घरेलू वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों में से एक बन गई है।

3 साल में RCPL ने हासिल किया 11000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू

इसकी स्थापना के बाद से केवल तीन वर्ष में इसने 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। समझौता ज्ञापन के तहत, आरसीपीएल महाराष्ट्र के कटोल, नागपुर और आंध्र प्रदेश के कुरनूल में खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के लिए एकीकृत सुविधाएं स्थापित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी।

एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य

अगस्त की वार्षिक आम बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा था कि RCPL समूह के ‘‘विकास इंजनों’’ में से एक है। इसका लक्ष्य वैश्विक उपस्थिति के साथ पांच वर्ष के भीतर एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करना है। आरसीपीएल ने ‘टैग्ज फूड्स’ सहित कई उपभोक्ता ब्रांड का अधिग्रहण किया है। कैम्पा, इंडिपेंडेंस, एलन, एन्जो और रावलगांव जैसे साबुन से लेकर कोला तक कई घरेलू ब्रांड पेश किए हैं।

यह भी पढ़ें-  New GST Rates: सावधान! इन 147 आइटम्स पर है 0 जीएसटी, कहीं दुकानदार वसूल तो नहीं रहा टैक्स; चेक करें फुल लिस्ट