बढ़ गया भारत सरकार का राजकोषीय घाटा,अप्रैल-अगस्त में 38% बढ़कर 5.98 ट्रिलियन रुपये हुआ
India Fiscal Deficit नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में भारत का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ा है। यह पिछले साल की तुलना में बढ़े हुए पूंजीगत व्यय और राजस्व प्राप्तियों में धीमी वृद्धि के कारण हुआ है। अप्रैल-अगस्त में केंद्र का राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों का 38.1 प्रतिशत हो गया है।
नई दिल्ली। India Fiscal Deficit: मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में भारत का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ा है। भारत सरकार की महालेखा नियंत्रक (CGA) ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-अगस्त में केंद्र का राजकोषीय घाटा बजट एस्टिमेट का 38.1 प्रतिशत या 5.98 ट्रिलियन रुपये हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 27 प्रतिशत था। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बढ़े हुए पूंजीगत व्यय और राजस्व प्राप्तियों में धीमी वृद्धि के कारण हुआ है।
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नेट टैक्स कलेक्शन में 7 प्रतिशत की गिरावट आई और यह पिछले वर्ष के 33.8 प्रतिशत की तुलना में बजट एस्टिमेट (8.1 ट्रिलियन रुपये) के 28.6 प्रतिशत पर आ गया। अप्रैल-अगस्त के दौरान आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन दोनों में मामूली कमी आई। वित्त वर्ष 26 के पहले 5 महीनों में इनकम टैक्स कलेक्शन में 2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि सकल कर राजस्व में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विशेषज्ञों ने इसका कारण टैक्स दाखिल करने की समय सीमा में विस्तार और प्रतिकूल आधार प्रभाव को बताया।
वित्त वर्ष 26 के लिए कितना है घाटे का अनुमान?
वित्त वर्ष 26 के लिए घाटा 15.69 ट्रिलियन रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 25 में दर्ज 16.85 ट्रिलियन रुपये से कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में अपने केंद्रीय बजट भाषण में इसी उतार-चढ़ाव को दोहराया था।
हालांकि, टैक्स रेवेन्यू में तनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत ने कहा, "कर संग्रह में लगातार तीसरे महीने गिरावट आई है, जबकि अगस्त के अंत में पूंजीगत व्यय वृद्धि बजट में निर्धारित कर वृद्धि से चार गुना अधिक थी।"
अगस्त के अंत तक, राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 26 के बजट लक्ष्य के 40.5% तक पहुंच गईं, जिसे मुख्य रूप से आरबीआई के मजबूत लाभांश हस्तांतरण का समर्थन प्राप्त था। आयकर संग्रह में साल-दर-साल 2.5% की गिरावट आई, जो बजट में घोषित कर कटौती के प्रभाव को दर्शाता है, जबकि कॉर्पोरेट कर संग्रह केवल 2.1% बढ़ा, जो बजट में निर्धारित 10.4% की वृद्धि से काफी कम है।
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