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    चेक क्लियर करने में आपको भी हुई दिक्कत? NPCI ने बताई वजह; कब तक दूर होगी समस्या?

    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:56 PM (IST)

    New Check Rule: चेक के नए नियमों के अनुसार, चेक अब एक दिन में क्लियर होने चाहिए, लेकिन कई ग्राहकों को अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। बैंकों को परिचालन संबंधी दिक्कतें और तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा है। एनपीसीआई का कहना है कि सेंट्रल सिस्टम अब स्थिर है और वे बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि चेक उसी दिन क्लियर हो सकें।

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    नई दिल्ली। New Check Rule: चेक के नियमों में हुए बदलाव के बाद कई ग्राहकों को इसे क्लियर कराने में समस्या आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अब चेक सिर्फ एक ही दिन में क्लियर होगा। नए नियमों के तहत चेक क्लियरिंग सिस्टम को बैच प्रोसेसिंग (टी+1) से कंटिन्यूयस क्लियरिंग सिस्टम (टी+0) में परिवर्तित कर दिया गया है। यह परिवर्तन 4 अक्टूबर, 2025 को लागू किया गया था। इसी दिन से चेक एक दिन में क्लियर होने लगे थे। लेकिन लेकिन भारत की नई रीयल-टाइम चेक क्लियरेंस प्रणाली, शुरुआती दिनों में ही लड़खड़ा गई है। 

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    द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चेक क्लियर होने नए नियम के लागू होने के बाद कई बैंक परिचालन संबंधी दिक्कतों, तकनीकी खामियों और अप्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण चेक निपटान में अप्रत्याशित देरी हो रही है। अब इस मामले में NPCI का जवाब आया है। इसमें बताया गया कि अब सेंट्रल सिस्टम स्टेबल है। और इस पर लगातार काम किया जा रहा है।

    अब स्थिर है सिस्टम- NPCI

    NPCI ने अपनी एक प्रेस रिलीज में कहा कि नए नियमों के लागू होने के बाद कुल 1.49 करोड़ चेक, जिनकी कुल राशि 8,49,557 करोड़ रुपये है, को सेंट्रल सिस्टम के जरिए प्रोसेस और क्लियर किया गया। इन शुरुआती दिनों में, हमें एनपीसीआई द्वारा संचालित केंद्रीय प्रणाली और सहभागी बैंकों, दोनों में कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप समाशोधन और ग्राहकों के खातों में जमा होने में देरी हुई, और बड़ी संख्या में रिटर्न प्राप्त हुए।

    एनपीसीआई ने आगे कहा कि इनमें से अधिकांश मुद्दों का अब समाधान हो चुका है, और केंद्रीय प्रणाली सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025 से स्थिर है। NPCI शेष मुद्दों के समाधान के लिए बैंकों के साथ काम कर रहा है, ताकि प्रस्तुत चेकों पर उसी दिन क्रेडिट सुनिश्चित किया जा सके।

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