स्वच्छता अभियान सरकार के लिए बना 'वरदान', कबाड़ बेचकर कमा लिए 800 करोड़ रुपये; 232 लाख वर्ग फीट हुआ खाली

11.58 लाख ऑफिस साइट्स को किया कवर

सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2021 में हुई थी। तब से सरकार ने कबाड़ और उपयोग से बाहर हो चुकी एसेट्स को बेचकर लगभग 4,100 करोड़ रुपए कमाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अभियान के तहत करीब 11.58 लाख ऑफिस साइट्स को कवर किया गया है और इसका समन्वय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआर एंड पीजी) द्वारा किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता और सुशासन के आह्वान से प्रेरित होकर, वार्षिक स्वच्छता और दक्षता अभियान अब प्रशासनिक सुधार की आधारशिला बन गया है।

84 मंत्रालयों और विभागों ने लिया भाग

अधिकारियों ने बताया कि तीन केंद्रीय मंत्रियों - मनसुख मंडाविया, के. राम मोहन नायडू और डॉ. जितेंद्र सिंह - ने इस विशाल अंतर-मंत्रालयी प्रयास का पर्यवेक्षण किया, जिसमें विदेशों में स्थित भारत के मिशनों सहित 84 मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया।
बीते महीने, इस अभियान की शुरुआत के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के नेहरू पार्क में "विशेष स्वच्छता अभियान 5.0" पर बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस अभियान से शासन और सार्वजनिक सेवाओं में स्पष्ट बदलाव आए हैं।

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ई-कचरे और कबाड़ की बिक्री से कमाई

सरकार ने ई-कचरे और कबाड़ की बिक्री से 3,296.71 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि पिछले चार वर्षों में 696.27 लाख वर्ग फुट से अधिक कार्यालय स्थान को साफ किया गया है और उपयोग में लाया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के पिछले चरणों के दौरान 137.86 लाख से ज्यादा पुरानी फाइलों को हटाया गया है और देश भर में 12.04 लाख से अधिक जगहों की सफाई की गई है।