Bihar Gas Connection: 7 लाख घरों तक गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य, मगर योजना की रफ्तार काफी धीमी
बिहार में दिसंबर 2024 तक 7 लाख घरों तक गैस कनेक्शन देने की योजना की प्रगति धीमी है। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में गैस कनेक्शन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सचिव मासिक समीक्षा करेंगे। सिटी गैस सप्लाई सड़क परिवहन रेलवे ऊर्जा और दूरसंचार परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में गैस कनेक्शन की गति धीमी रहने की बात सामने आई।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में दिसंबर 2024 तक तकरीबन सात लाख घरों तक गैस कनेक्शन देने की सरकार योजना में उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने राज्य में सिटी गैस सप्लाई के साथ ही दक्षिण बिहार में कार्यान्वित हो रही सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, उर्जा, टेली कम्युनिकेशन से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में गैस कनेक्शन की गति धीमी रहने की बात सामने आई। बैठक में राज्य सरकार के चुनिंदा विभागों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए।
मासिक समीक्षा करेंगे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सचिव
बैठक में मुख्य सचिव को जानकारी दी गई कि राज्य में चल रही परियोजनाओं में तेजी से कार्य हो रहा है। सभी परियोजनाओं के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता है वह भी उपलब्ध हो रही है।
सिटी गैस सप्लाई में कनेक्शन देने में धीमी गति को देखते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि संबंधित वितरण एजेंसियों के साथ मासिक समीक्षा सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्तर पर करने की व्यवस्था बनाई ताकि उपभोक्ताओं को पाइप गैस सप्लाई मिल सके।
जमीन के मुआवजे का वितरण कार्य जल्द हो शुरू
बैठक में बताया गया कि सोन नगर अंडाल डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर, सासाराम रेल ओवर ब्रिज, वाराणासी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे में रोहतास एवं औरंगाबाद में में कार्य प्रारंभ हो चुका है। सासाराम-आरा-पटना ग्रीन फील्ड फोरलेन हाईवे परियोजना के लिए जमीन मुआवजे का वितरण शुरू किया जा रहा है।
तीन जिलों रोहतास, भोजपुर और पटना में एक महीने के अंदर पथ के राइट आफ वे के सीमांकन का काम सुनिश्चित करने का परामर्श एनएचआईए को दिया गया है। परियोजना की निविदा जारी हो चुकी है। अनुमान है कि फरवरी-मार्च तक कार्य आवंटन हो जाएगा।
जमीन को लेकर किसी भी परियोजना में कोई समस्या नहीं
इसी प्रकार बैठक में जानकारी दी गई कि मुंगेर-भागलपुर- मिर्जा चौकी तथा आमस-दरभंगा फोर लेन परियोजना में तेज गति से काम चल रहा है। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि सभी परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार उप समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है जो पाक्षिक तौर पर परियोजना का स्थल भ्रमण कर आन लाइन रिपोर्ट देंगे।
इसी प्रकार दूरस्थ बसावट और दुर्गम क्षेत्र में टेली कम्युनिकेशन आधारभूत संरचना के बचे कार्य को शीघ्र पूरा करने का आग्रह टेलीकॉम विभाग से किया गया। सभी एजेंसियों ने इस दौरान बताया कि राज्य में भूमि की उपलब्धता के कारण किसी भी परियोजना में काम प्रभावित नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।