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    JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का दावा: नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने 20 सालों में गढ़े विकास के नए कीर्तिमान

    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:57 AM (IST)

    राज्यसभा सदस्य संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार की सहायता से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति मिली है जिनमें हवाई अड्डे और कॉरिडोर शामिल हैं। जल प्रबंधन परियोजनाओं से कृषि को स्थिरता मिलेगी। सरकार निवेश और रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध है और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

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    निवेश व रोजगार के नए दौर में प्रवेश कर रहा बिहार: संजय झा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यसभा सदस्य व जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष संजय झा ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीते 20 वर्षों में बिहार ने विकास के नए कीर्तिमान गढ़े हैं।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित भारत के साथ विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।

    संजय ने कहा कि 2024 और 2025 के दौरान विशेष केंद्रीय सहायता के चलते राज्य में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को नई गति मिली है।

    इनमें गोरखपुर–सिलीगुड़ी सिक्स-लेन कॉरिडोर, दरभंगा एयरपोर्ट का सुचारू संचालन और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन शामिल है।

    इन पहलों से कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन को प्रत्यक्ष बढ़ावा मिलेगा तथा निर्यात-उन्मुख गतिविधियों को नए आयाम प्राप्त होंगे।

    जल संसाधन एवं बाढ़ प्रबंधन से जुड़े बहुवर्षीय प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे आपदा-प्रबंधन तंत्र सुदृढ़ होने के साथ कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी।

    झा ने दावा किया कि 2024 और 2025 के बजटों में बिहार के लिए मिली अतिरिक्त सहायता सड़क, विमानन, ऊर्जा और बाढ़ नियंत्रण जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निर्णायक सिद्ध हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और औद्योगिक प्रस्तावों के लिए अनुकूल वातावरण बना है।

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    ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 24,000 करोड़ रुपये के निवेश का उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि यह औद्योगिक विस्तार तथा विनिर्माण-उन्मुख विकास का स्पष्ट संकेत है।

    सरकार इंडस्ट्री-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ जिलेवार 300-400 एकड़ तक भूमि अधिग्रहण और रोजगार-लिंक्ड भूमि आवंटन जैसी सुगमता-कारी नीतियों पर काम कर रही है, ताकि निजी निवेश को ठोस समर्थन मिले और उत्पादन क्लस्टर आकार ले।

    उन्होंने कहा कि जेंडर जस्टिस और महिला सशक्तीकरण पिछले दो दशकों की विकास कथा का केंद्रीय आधार रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक भागीदारी में व्यापक परिवर्तन आए हैं।

    डबल इंजन सरकार के समन्वय, पारदर्शी नेतृत्व और नीतिगत स्थिरता के बल पर बिहार अगले पांच वर्षों में निवेश और रोजगार सृजन की नई छलांग लगाते हुए विकसित बिहार के लक्ष्य की ओर निर्णायक प्रगति करेगा।

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