Bihar Cabinet Meeting: अगले 5 साल में सरकार देगी 1 करोड़ नौकरी, नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में 2025-30 के दौरान एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी। इसके लिए बाकायदा नीति बनेगी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में नौकरी के विकल्प तलाशने और परामर्श के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में 30 प्रस्ताव मंजूर किए गए।

मंत्रिमंडल ने बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को अधिकतम 25000 मूल वेतन का 30% प्रति माह जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह हर महीने मिलेगा।

मुंगेर में गंगा पथ को मिली मंजूरी

इसके अलावा मुंगेर से सबौर के बीच 83 किमी में गंगा पथ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना पर 9970 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

गंगा पथ पद परियोजना मुंगेर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र में गंगा के किनारे वैकल्पिक बाईपास शहरी क्षेत्र में वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण जाम की समस्या की दृष्टिगत गंगा के किनारे गंगा पथ के निर्माण से आम जन को सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।

बख्तियारपुर ताजपुर फोरलेन पुल का एस्टीमेट भी स्वीकृत

10 साल से निर्माणधीन बख्तियारपुर ताजपुर फोरलेन पुल का एस्टीमेट तीसरी बार रिवाइज हुआ अब 3923 करोड़ में यह पुल बनकर तैयार होगा। मंत्रिमंडल ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। 

मंत्रिमंडल ने टैक्स देने वाले वैसे व्यावसायियों को जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी उनके आश्रितों को बिहार व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के तहत 5 लाख रुपये देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। व्यक्तिगत टैक्स पेयर को यह लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल के संचालन के लिए 3.94 अब रुपये की स्वीकृति दी है। इन विद्यालयों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों के आधार पर यह राशि दी जाती है।

इसके अलावा आज की बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपलब्धता के लिए ऊर्जा भंडारण की एक नई नीति बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 के प्रारूप की स्वीकृति मिली है। इसके तहत एक लाख करोड रुपये निवेश होने की संभावना है। 

पटना मेट्रो के मेंटेनेंस व अन्य खर्चों के लिए फंड किए जारी 

पटना मेट्रो (Patna Metro) के 3 वर्षों के मेंटेनेंस के लिए 179 करोड़ में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिए गए हैं।  इसके साथ ही थ्री कार सिंगल ट्रेन सेट को किराए पर लेने के लिए 21.15 करोड़ की मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत दानापुर जलालपूर्ति परियोजना के लिए 99 करोड़ 99 लाख 63992 रुपये की स्वीकृति दी है। इसमें 117.72 किलोमीटर जल वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु 77895  बीएलओ और 8245 बीएलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एकमुश्त मानदेय ₹6000 देने के लिए  51 करोड़ 68 लाख 40000 देने का प्रस्ताव मंजूर किए गए।

सात निश्चय कार्यक्रम पर भी आगे बढ़ी बात

सात निश्चय कार्यक्रम के तहत साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन संचालित 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रयोगशाला में मशीन, उपकरण और कंप्यूटर इत्यादि की खरीद के लिए 80 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सात निश्चय कार्यक्रम के तहत साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में प्रयोगशाला में मशीन, उपकरण और कंप्यूटर के लिए 90 करोड़ की स्वीकृति।

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकरण कार्य के लिए कैबिनेट में 7832.29 करोड़ की राशि की स्वीकृत। कैबिनेट में चार डॉक्टर  को बर्खास्त करने की स्वीकृति।

बेगूसराय के मझौल अनुमंडल विशेष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंदन कुमारी, लखीसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृतिका सिंह, जमुई सदर अस्पताल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निमिषा रानी और लखीसराय हलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कृति  किरण को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को जनवरी 2016 से राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

पांच वर्ष में एक करोड़ नौकरी व रोजगार देने के लिए बनेगी कमेटी

सरकार ने बिहार में अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की सहमति भी मिल गई है। सरकार की इस घोषणा को पूरा करने और राज्य में रोजगार और नौकरी के विकल्प तलाशने के लिए विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बकायदा एक कमेटी भी गठित की गई है कमेटी में 11 अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल किए गए हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव इस सिद्धार्थ ने बताया कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी नौकरी एवं रोजगार के विकल्प तलाशेगी, संभावना देखेगी साथ ही सरकार को मशविरा भी देगी।

कमेटी में विकास आयुक्त के अलावा जिन विभागों को शामिल किया गया है उनमें वित्त विभाग के प्रमुख सचिव प्रधान सचिव या सचिव में से कोई एक सदस्य होगा। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव,प्रधान सचिव या सचिव शामिल हैं।

राज्य में नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सूचित होने से युवाओं को जहां आर्थिक संबल मिलेगा वहीं राज्य के विकास में भी गति आएगी। औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे। नए रोजगार नौकरी के विकल्पों में सरकारी नौकरी रोजगार के अलावा निजी क्षेत्र की नौकरियां एंटरप्रेन्योरशिप के तहत होने वाली नौकरियां भी शामिल होंगी।

नीतीश के 1 करोड़ नौकरी देने के वादा पर बोले तेजस्वी 

"इन लोगों(NDA) ने जो कहा है क्या कभी पूरा किया है?.. चुनाव आ रहे हैं और बिहार से इनकी(NDA) विदाई तय है..."

तेजस्वी यादव,RJD नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री

तेजस्वी के बयान पर विजय सिन्हा ने कहा

बिहार को बदनाम और बर्बाद करने वाले लोग, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। हम कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि कोई अपराधी है तो प्रमाण के साथ उसके बारे में बताइए... RJD के नाम से ही अराजकता का माहौल बनता है और निवेशक भागते हैं... इस बार RJD और कांग्रेस मुक्त बिहार का सपना साकार होगा..."

 विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री बिहार

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