Bihar: भूमि सर्वे के बीच नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 'बदलैन' वाली जमीन को लेकर दूर हुआ कन्फ्यूजन
नीतीश कैबिनेट ने भूमि सर्वे के दौरान बदलैन वाली जमीन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मौखिक सहमति से पूर्व में क्रियान्वित बदलैन को भी आधार माना जाएगा जिससे भूमि मालिकों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का विकास अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा। सरकार ने बायो फ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी है।
राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कुल 34 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने फैसलों की जानकारी दी। इसमें एक फैसला बिहार के जमीन मालिकों के लिए काफी खास है। अब मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित बदलैन को भी आधार मानने की स्वीकृति दी गई है।
भूमि सर्वेक्षण में मौखिक बदलैन भी आधार
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (यथा संशोधित) अधिनियम 2011 के तहत राज्य में अवस्थित रैयती एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू मानचित्र तैयार किया जा रहा है।
भूखंडों के सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती के क्रम में शत प्रतिशत शुद्धता, पारदर्शिता एवं गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के तहत खानापूर्ति दल को अन्य तथ्यों के साथ मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित बदलैन को भी आधार मानने की स्वीकृति दी गई है।
शर्त यह होगी कि बदलैन की जमीन पर दोनों पक्षों का शांति पूर्ण स्वामित्व व दखल होना चाहिए।
अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर होगा माता जानकी मंदिर का विकास
सीतामढ़ी में माता जानकी की जन्मभूमि पुनौराधाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अयोध्या के राममंदिर की तर्ज पर यहां माता जानकी का भव्य मंदिर बनेगा। जो रामायण सर्किट का हिस्सा होगा। मंत्रिमंडल ने पुनौराधाम का विकास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की तर्ज पर करने का निर्णय लिया है।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाली एजेंसी मेसर्स डिजाइन एसोसिएट्स इन्कारपोरेट नोएडा ही पुनौराधाम मंदिर और क्षेत्र विकास की डिजाइन और नक्शा तैयार करेगी। एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर किया गया है।
सरकार ने पूर्व में ही 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा पर्यटकीय सुविधाओं के विकास पर 23.66 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की जा चुकी है।
बायो फ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति 2025 स्वीकृत
मंत्रिमंडल ने बिहार बायो फ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति 2025 स्वीकृत कर दी है। इसके तहत निवेशक को स्टेज वन क्लीयरेंस के लिए मार्च 2027 तक और वित्तीय स्वीकृति के लिए मार्च 2028 तक अवधि विस्तार दिया गया है।
बायो फ्यूल पालिसी के तहत कंप्रेस्ड बायो गैस इकाई स्थापित किए जाने के लिए निजी कंपनियों, तेल मार्केटिंग कंपनियों को बियाडा के निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम 25 प्रतिशत जमीन 75 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया जा सकेगा।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत ऐसी इकाइयां जिन्हें राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद व जिला स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस समिति का अनुमोदन प्राप्त है और जो कार्यरत हैं ऐसी 74 इकाइयों को जिन्हें सक्षम प्राधिकार का अनुमोद नहीं मिला है उन्हें प्रविधानों के तहत सभी वैधानिक लाइसेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद 4.35 अरब का प्रोत्साहन भुगतान किया जा सकेगा।
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