Bihar Bhumi: कई जिलों में जमीन बंदोबस्ती में खेल, 24 हजार करोड़ की गड़बड़ी; सरकार ने मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राज्य के जिलों में सैरातों की बंदोबस्ती में अरबों की गड़बड़ी सामने आई है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी संबंधित जिलों से रिपोर्ट नहीं आने पर बड़े घपले की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद सरकार ने सभी जिले के समाहर्ताओं से उनके जिले के सैरातों की बारे में रिपोर्ट मांगी है।

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 961 इकाइयों में से 50 की नमूना जांच की गई। लेखा परीक्षा संवीक्षा में 372 मामलों में सैरात की गैर-बंदोबस्ती व अन्य अनियमितताएं मिलीं। इनमें 24613.19 करोड़ की बड़ी राशि शामिल है।

विभाग ने 2021-22 के दौरान किसी मामले को स्वीकार किया न किसी मामले में वसूली की गई। सीएजी की रिपोर्ट पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संज्ञान लिया। राशि काफी अधिक होने से मामला गंभीर माना गया है।

इसे देखते हुए निदेशक, भू-अर्जन कमलेश कुमार सिंह ने सभी समाहर्ताओं से सात बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने की सूचना देकर उसकी अवैध रूप से बंदोबस्ती कर बड़ा खेल किया गया है।

इन बिंदुओं पर मांगी गई रिपोर्ट

• जिलों में सैरातों की संख्या कितनी है, जिसकी नीलामी प्रतिवर्ष की जाती है।
• सैरातों की बंदोबस्ती में प्रतिवर्ष स्टांप और निबंधन शुल्क में कितनी राशि की प्राप्ति हुई तथा कितनी वसूलनीय है। राशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है।
• कितने सैरातधारियों की सैरात अवधि समाप्त हो चुकी है। उनके या अन्य लोगों द्वारा इन सैरातों की पुन: बंदोबस्ती के लिए आवेदन आया या नहीं।
• कितने सैरात बंदोबस्तधारियों के विरुद्ध शेष राशि की वसूली के लिए नीलामपत्र वाद दायर किया गया है। इसमें राशि कितनी है। नीलामपत्र वाद में कितने का निष्पादन हुआ है। कितनी राशि की वसूली हुई है।
• कितने बंदोबस्तधारियों की सैरात अवधि समाप्त हो गई है। उन्होंने पुन: बंदोबस्ती के लिए आवेदन किया या नहीं। क्या वे अनधिकृत रूप से कब्जा बनाए हैं। ऐसी कितनी सैरात की जमीन से कब्जा हटाकर उसे सरकार के कब्जे में लिया गया है।
• कितने सैरातों की बंदोबस्ती में मुद्रांक व स्टांप शुल्क नहीं लिया गया या उससे कम लिया गया। इनकी संख्या कितनी है।
• कितने सैरातों की बंदोबस्ती बिना नीलामी के हुई।

सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में इस तरह बताई गईं गड़बड़ियां

• सलामी व वाणिज्यिक किराये का निर्धारण नहीं होने के दो मामले। इसमें 79.33 करोड़ की राशि शामिल है।
• सैरातों के चार मामले में बंदोबस्ती नहीं की गई। इसमें 108.32 लाख रुपये शामिल है।
• अन्य अनियमितता वाले 366 मामले पकड़े गए। इनमें 2453.27 करोड़ रुपये शामिल हैं।
• अनियमितता के कुल 372 मामलों में 2461.31 करोड़ रुपये शामिल हैं।

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