नीतीश सरकार खोज रही लोकेशन, अब आपके गांव-शहर में भी होगी फिल्मों की शूटिंग; पढ़ें पूरी डिटेल

राज्य ब्यूरो, पटना। आप यदि बिहार के किसी शहर या गांव में रहते हैं और फिल्मों की शूटिंग देखने के शौकीन हैं तो जल्द ही आपको शूटिंग देखने का मौका मिल सकता है। असल में बिहार सरकार बिहार के रमणीक स्थलों के साथ ही पुराने फार्म हाउस, डाकबंगला, अतिथि गृह, पार्क, तालाब, स्कूल, अस्पताल के साथ ही थानों को सूचीबद्ध कर रही है ताकि यहां फिल्मों की शूटिंग हो सके।

प्रदेश सरकार ने कुछ महीने पूर्व ही बिहार फिल्म नीति 2024 स्वीकृत की है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार में बड़ी संख्या में फिल्मों की शूटिंग शुरू हो सकती है। जिसे देखते हुए फिल्म एवं वित्त निगम के एक आग्रह के बाद भवन निर्माण विभाग ने पुराने फार्म हाउस, डाकबंगला, अतिथि गृह, पार्क, तालाब, स्कूल, अस्पताल वगैरह को सूचीबद्ध करने का काम शुरू किया है।

कार्यपालक अभियंताओं को दिशा निर्देश जारी

इसके लिए सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित संपत्ति के पूरे विवरण के साथ सकी स्पष्ट फोटो, संपत्ति सरकारी है अथवा गैर सरकारी, इसके उपयोग की अनुमति किसके स्तर पर मिलेगी। संपत्ति उपयोग के लिए शुल्क देय है अथवा उसका उपयोग मुफ्त किया जा सकता है। विभाग ने संबंधित जानकारी देने के लिए तीन दिनों की मोहलत दी है।

बता दें कि फिल्म एवं वित्त निगम के आग्रह के बाद कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को पहले इस संबंध में पत्र लिखा गया था।

जिसमें कहा गया था कि फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल स्थानों की सूची की जरूरत फिल्म निगम को होगी, ताकि विभागों से मिली जानकारी को राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा किया जा सके। ताकि इच्छुक फिल्मकार अपनी फिल्मों की मांग के अनुरूप संबंधित स्थानों का चयन शूटिंग के लिए कर सकें।

क्या है बिहार फिल्म नीति 2024?

फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य को फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना, राज्य के ऐतिहासिक एवं मनमोहक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। साथ ही फिल्म निर्माण के लिए आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देना है।

इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्मों के अधिकारिक फिल्मांकन हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा में किए जाने पर कई प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान दिया जायेगा। अनुदान के रूप में दो करोड़ से चार करोड़ तक की राशि दी जाएगी जो पूरे देश में सर्वाधिक है।

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