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    नीतीश सरकार का कर्मचारियों पर एक्शन- देर से ऑफिस आए तो बनेंगे दंड के भागी, छुट्टियां नहीं बची हैं तो...

    Updated: Thu, 12 Dec 2024 06:46 PM (IST)

    बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। समय पर ऑफिस न आने पर अब कर्मचारियों की छुट्टियां कटेंगी और वेतन भी काटा जाएगा। मुख्य ...और पढ़ें

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    नीतीश सरकार का कर्मचारियों पर सख्त एक्शन (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। सचिवालय के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में राज्य कर्मी समय पर नहीं आ रहे हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी में भी लापरवाही हो रही है। जिसे देखते हुए अब सरकार सख्त हो गई है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इस लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैये को गंभीरता से लेते हुए ऐसे कर्मचारियों से कड़ाई से निपटने के निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के आते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

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    मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की लापरवाही की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को सभी विभागों के विभाध्यक्षों के साथ ही पुलिस महानिदेशक को एक पत्र भेजा है। जिसमें 2007 से बहाल पांच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली का हवाला देकर कहा गया है कि पूर्व से यह व्यवस्था बनाई गई है कि कर्मचारी समय पर कार्यालय आएंगे और आधार से लिंक बायो मीट्रिक पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस व्यवस्था से एक-एक कर्मचारी अवगत भी हैं। बावजूद इस कार्य में लापरवाही की जानकारी मिल रही है।

    बायोमेट्रिक का कड़ाई से पालन होना चाहिए

    पत्र में कहा है कि कर्मचारियों के लिए कार्यालय के लिए निर्धारित समय पर आने और आधार लिंक बायोमेट्रिक पर उपस्थिति की व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। समय-समय पर विभाग के पदाधिकारी कार्यालयों में निरीक्षण करें कि कर्मचारी समय पर आ रहे हैं अथवा नहीं और बायोमेट्रिक पर उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं या नहीं।

    लेट आने वाले कर्मचारियों की लगेगी छुट्टी

    जो कर्मचारी विलंब से आते हैं उन्हें हिदायत दी जाए यदि इसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो उसके अवकाश से कटौती की जाए। यदि अवकाश शेष नहीं बचे हैं तो उक्त दिन की राशि की कटौती वेतन मद से की जाए। विशेष परिस्थिति में आवश्यक छूट विभागाध्यक्ष दे सकते हैं।

    इसी प्रकार जो कर्मचारी पदस्थापना की प्रतीक्षा में हैं या किसी कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है तो पूर्व में किए गए प्रविधान के तहत उपस्थिति पंजी में उनकी उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की जाए। पांच दिनों का कार्य सप्ताह निर्धारित करने का मकसद यही था कि कर्मचारी समय पर आएं। इसलिए इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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