Bihar Cabinet Meeting: सैलरी, सड़क और बिजली..., नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में 55 प्रस्ताव पास; हुए कई अहम फैसले

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। यात्रा में मुख्यमंत्री राज्य में हुए विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, साथ ही नई घोषणाएं भी कर रहे हैं। शुक्रवार को इसी यात्रा के बीच उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की जिसमें कई नई योजनाओं के लिए बड़ी राशि भी स्वीकृत की।

बैठक में 55 प्रस्ताव स्वीकृत

आज की बैठक में कुल 55 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाओं के आलोक में योजनाओं को लागू करने के लिए 21 प्रस्ताव मंजूर किए गए। इन योजनाओं के लिए 2960.48 करोड़ रुपए खर्च मंजूर किए गए।

दो बड़ी परियोजना स्वीकृत की गईं

• मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार पूर्वी चंपारण और वैशाली जिलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो बड़ी परियोजना स्वीकृत की गई हैं। इन योजनाओं से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।
• मंत्रिमंडल ने पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी के इब्राहिमपुर घाट पर आरसीसी पुल निर्माण के लिए 17.50 करोड़ मंजूर किए हैं।
• यह पुल स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन को सरल बनाएगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।
• वर्षा के दौरान बाढ़ की समस्या से जूझने वाले इस क्षेत्र में पुल का निर्माण राहत का काम करेगा और सामाजिक -आर्थिक विकास को गति देगा।
• इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वैशाली जिले के महुआ अनुमंडल में ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण और ताजपुर-महुआ संचरण लाइन के लिए 157 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दी गई है।

132 केवी की दो नई बिजली लाइनें स्थापित की जाएंगी

इस योजना के तहत ताजपुर में 132 केवी की दो नई बिजली लाइनें स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना से वैशाली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और लगातार बिजली कटौती की समस्या से मुक्ति मिलेगी। बिजली आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

इसके साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पश्चिम चंपारण के पथरी घाट से बरवत सेना पथ कुल लंबाई 6.750 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 73 करोड़, शिवहर में भी शिवहर मीनापुर पथ के चौड़ीकरण के लिए 172.76 स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों को वेतनमान का लाभ 21 जनवरी 2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है। साथ ही 246 अंचलव प्रखंड कार्यालयों के निर्माण के लिए 59.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

26 जिलों में ऑटोमेटेड चालान व्यवस्था लागू

राज्य सरकार ने 26 जिलों के 72 प्रमुख चौक-चौराहों पर ऑटोमेटेड चालान व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे और एएनपीआर (ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर) कैमरों की स्थापना और उनके रखरखाव के लिए 35 करोड़ 46 लाख 37 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है।

सिवान के मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को लेकर फैसला

• इस फैसले से मेले के आयोजन में सुव्यवस्थित प्रबंधन होगा और इसकी भव्यता और सांस्कृतिक महत्ता में वृद्धि होगी।
• राज्य सरकार के इस कदम से मेला स्थल पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

गन्ना मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

• मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादे के तहत गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने गन्ना मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
• इस निर्णय से राज्य के लाखों गन्ना किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा। हालांकि सरकार को 70 करोड़ का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा।

दरभंगा एयरपोर्ट समेत अन्य निर्णय

• दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 90 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण
• इस पर खर्च होंगे 244 करोड़ जबकि रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 139 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, इसके 207 करोड रुपए होंगे खर्च होंगे।
• राज्य के 422 प्रखंड जहां 15 वर्षों से अधिक पुराने वाहन रद्दीकरण के योग्य है वहां जेम पोर्टल से वाहन खरीद के लिए 59 करोड रुपए की मंजूरी दी गई।
• हर घर नल का जल निश्चय के तहत 16124 पंचायतों में जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य के लिए 3611 करोड रुपए की मंजूरी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत इनका होगा कार्यान्वयन।
• राज्य योजना अंतर्गत पटना विधि महाविद्यालय के नए छात्रावास के निर्माण और पुराने छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य पर 34 करोड़ 9 लाख रुपए होंगे खर्च।
• दीघा घाट में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की अनुमति दी गई, शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट लगाई मुहर।
• कचरा निपटारा के लिए 5635 ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत 90 करोड़ रुपए की मंजूरी।
• कैमूर जिला अंतर्गत पौरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी धाम में आकाशीय रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए 6.46 एकड़ जमीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित।

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