Bihar Bhumi: भूमि सर्वे के बीच लैंड म्यूटेशन को लेकर आई नई जानकारी, मंत्री ने दिए ये निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सेवा ही पदाधिकारियों का मूल कर्तव्य है। वे शुक्रवार को भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में जिलों के अपर समाहर्त्ताओं के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के उद्धाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

शिविर में विभाग के सचिव जय सिंह, विशेष सचिव अरुण सिंह एवं भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

सरावगी ने सभी अपर समाहर्त्ताओं से कहा कि जनता की सुविधा के लिए ही विभाग की सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, लेकिन अभी उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

दाखिल-खारिज को लेकर मंत्री सख्त

उन्होंने कहा कि आप से अपेक्षा है कि जिलों की कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। अभी सर्वाधिक शिकायत दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन प्लस के मामलों में है। अकारण दाखिल-खारिज (Bihar Land Mutation) के मामले लंबित रखे जा रहे हैं।

बिना उचित कारण के मामले रिजेक्ट किए जा रहे हैं। कई जिलों में पेंडिंग केस बहुत अधिक हैं। परिमार्जन प्लस के मामलों में 30 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती और उसके पश्चात एकाएक रिजेक्ट कर दिया जाता है।

'फुलप्रूफ होनी चाहिए निगरानी की व्यवस्था'

मंत्री ने कहा कि भूमिहीनों को जमीन देने की योजना में भी तेजी लाने की जरूरत है। सभी गरीबों को उनका हक देना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। यह विभाग आम जनता के सरोकार का सबसे बड़ा विभाग है। निरीक्षण की फुलप्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि फील्ड के अधिकारियों में भय का माहौल बने और परेशान जनता की भीड़ में कमी आए।

सचिव जय सिंह ने कहा कि राजस्व कार्यों का पर्यवेक्षण और न्यायालय का काम आपकी महती जिम्मेवारी है। आपकी कार्यप्रणाली में गुणोत्तर सुधार के लिए इस दो दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने जिले में उनकी व्यस्तता की बात करते हुए राजस्व मामलों में अधिक समय देने का आग्रह किया।

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