Madhepura News: बिहारीगंज नगर पंचायत की ईओ को लापरवाही बरतना पड़ गया भारी, DM ने भेजा शोकाज नोटिस

शैलेष कुमार, बिहारीगंज (मधेपुरा)। बिहारीगंज नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी सौम्या सिंह के लापरवाह रवैये पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है।

रामनवमी त्याेहार में दंडाधिकारी के तौर पर प्रतिनियुक्ति के बावजूद बिना वरीय अधिकारियों को सूचना दिए गायब हो जाने पर जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही तत्काल प्रभाव से वेतन पर रोक लगा दी गई है।

समाहरणालय से जारी पत्र के अनुसार जिलाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी सौम्या सिंह को पत्र प्रेषित कर रामनवमी पर्व में दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति के बावजूद अनुपस्थित पाये जाने एवं मासिक समीक्षा बैठक में सात अप्रैल को अनुपस्थित रहने को गंभीर माना है।

पत्र में बताया गया है कि अनुपस्थित रहने पर खोज बीन करने पर पता चला कि चार अप्रैल से 20 अप्रैल तक विशेष अवकाश के लिए सचिव, नगर विकास आवास विभाग पटना को पत्र भेजते हुए मुख्यालय छोड़ दीं।

जबकि मुख्यालय छोड़ने से पूर्व अवकाश स्वीकृति से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं दिया गया और न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई। इससे स्पष्ट होता है कि बिना अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय से अनुपस्थित हैं, जो मनमानी रवैये एवं विधि व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना करना दर्शा रहा है।

बिना अवकाश स्वीकृत कराए लंबे अंतराल तक मुख्यालय से बाहर रहने के कारण नगर पंचायत का कार्य बाधित हो रहा है। इस संदर्भ में लिखित शिकायतें नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही है, जो बिहार सेवा संहिता अंतर्गत पदाधिकारी के आचरण के प्रतिकूल है।

इसलिए तीन दिनों के अंदर ईओ से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। स्पष्टीकरण का अंतिम निर्णय होने तक वेतन स्थगित रहेगा।

डीएम ने लिया संज्ञान

10 अप्रैल के अंक में बेपटरी हो गया है, बिहारीगंज नगर पंचायत कार्यालय का सिस्टम शीर्षक से और 12 अप्रैल के अंक में ईओ के खिलाफ मुख्य पार्षद ने डीएम को दिया आवेदन की खबर दैनिक जागरण में प्रमुखता से प्रकाशित होने पर डीएम तरणजोत सिंह ने संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की प्रक्रिया की है।

मुख्य पार्षद नीतू देवी ने कार्यपालक पदाधिकारी सौम्या सिंह पर पदभार ग्रहण के बाद से ही कार्यालय समयानुसार नहीं आने एवं मनमानी रवैये अपनाने के साथ जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेने का आरोप लगाया है।

ईओ की लापरवाही से फरवरी-मार्च में होने वाले वार्षिक बजट की बैठक अब तक नहीं हो सकी है। सामान्य बोर्ड की बैठक भी समयानुसार नहीं की जाती है, जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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