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    Bihar News: आंबेडकर जयंती पर नीतीश सरकार ने SC/ST परिवारों को दे दिया बड़ा तोहफा, मई अंत तक मिलेगी खुशखबरी

    Updated: Mon, 14 Apr 2025 05:07 PM (IST)

    Bihar News बिहार सरकार मई के अंत तक सभी वासविहीन अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत शिविर लगाकर भूमिहीन परिवारों को गृहस्थल का पर्चा दिया जाएगा। राजस्व विभाग के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य परिवार आवास से वंचित न रहे।

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    बिहार के सीएम नीतीश कुमार। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। इस साल मई के अंत तक राज्य के सभी अनुसूचित जाति-जनजाति के सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन मिल जाएगी।

    इसके लिए सरकार की ओर से सोमवार को डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया गया है।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने यह जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि अभियान मई के अंत तक चलेगा। जिलाधिकारियों को इसकी जवाबदेही दी गई हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोले में प्रत्येक सप्ताह बुधवार एवं शनिवार को रोस्टर के अनुसार शिविर का आयोजन किया जाएगा।

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    इस वर्ग के वैसे सभी व्यक्त्तियों को गृहस्थल का पर्चा उपलब्ध कराना है, जिनके पास वास की जमीन नहीं है। सरकार के किसी अभियान के तहत परिवार को पूर्व में अगर वास की जमीन प्राप्त हुई है, लेकिन मूल पर्चाधारी जीवित नहीं है, ऐसी स्थिति में वंशजों के नाम से उस जमीन का दाखिल-खारिज किया जाएगा।

    जिलाधिकारियों को भी मिल गया नया टास्क

    शिविर के लिए टोलावार तिथि का निर्धारण जिलाधिकारी करेंगे। जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि निर्धारित शिविर की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व संबंधित टोलों के प्रभारी राजस्व कर्मचारी उक्त टोले का शत-प्रतिशत सर्वेक्षण करेंगे।

    अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वैसे सभी परिवारों का नाम बसेरा योजना के ऐप में दर्ज करेंगे, जिन्हें अभी तक वासगीत की जमीन नहीं मिली है। विशेष शिविर के दिन ही पर्चे का वितरण किया जाएगा।

    अगर तत्काल जमीन उपलब्ध नहीं है तो शिविर में इस श्रेणी के योग्य पात्रों के नाम घोषित किए जाएंगे। संभव होगा तो यह भी बता दिया जाएगा कि उन्हें किस तिथि को पर्चा दिया जाएगा।

    डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान का लक्ष्य है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का परिवार छूटा ना रहे जिनके पास अपने वास की जमीन उपलब्ध न हो।इस संबंध में जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि इस विशेष अभियान की अपने स्तर पर मानिटरिंग करें| राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की टीम भी लगातार इस अभियान की समीक्षा करेगी।-संजय सरावगी, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

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