बिहार चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, आरा जिले के कई अधिकारियों पर गिरी गाज
भोजपुर में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। एसपी राज ने दो थानाध्यक्षों समेत पांच अफसरों को लाइन क्लोज कर दिया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तीन थानों और दो सर्किल में नए अफसरों की तैनाती की गई है। यह कदम चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जागरण संवाददाता, आरा। विधान सभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार फेरबदल जारी है। भोजपुर के एसपी राज ने सोमवार को जिले में तीन साल से जमे दो थानाध्यक्षों समेत पांच अफसरों को तत्काल प्रभाव से लाइन क्लोज कर दिया।
यह कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में की गई है, जबकि तीन थानों व दो सर्किल में नए अफसर की तैनाती की गई है।
इंस्पेक्टर राजेश कुमार मालाकार को पीरो पर्यवेक्षी पदाधिकारी से शाहपुर थाना इंस्पेक्टर दीपक कुमार को पुलिस केन्द्र से मुफस्सिल थाना एवं दारोगा रवि कांत प्रसाद को अपर थानाध्यक्ष, टाउन से बड़हरा थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।
दीपक पूर्व में सहार थानाध्यक्ष रह चुके है। इसके अलावा इंस्पेक्टर सचिन कुमार को जगदीशपुर सर्किल एवं इंस्पेक्टर श्याम को अगिआंव सर्किल का नया इंस्पेक्टर बनाया गया है।
लाइन क्लोज किए गए अधिकारियों में मुफस्सिल थानाध्यक्ष आशीष कुमार साह, शाहपुर थानाध्यक्ष रजनीकांत, जगदीशपुर सर्किल इंस्पेक्टर प्रभाष कुमार और जगदीशपुर पर्यवेक्षी पदाधिकारी गौतम कुमार शामिल हैं।
पहले भी किया गया है फेरबदल
बताया जाता है कि इंस्पेक्टर रजनीकांत को पुलिस केंद्र से डीआईयू प्रभारी के रूप में पदस्थापित किए जाने की भी तैयारी है। जिले में चुनाव से पहले ही बड़े पैमाने पर पुलिस-प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है।
अब तक करीब 38 अफसरों का जिला स्थानांतरण हो चुका है। वहीं, लगभग एक दर्जन थानों के थानेदार बदले जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार यह सब चुनाव आयोग की ओर से तीन साल से जिले में जमे अफसरों को हटाने के आदेश के तहत हो रहा है।
एसपी कार्यालय के अनुसार, खाली पड़े थानों के लिए नए पदाधिकारियों की सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही नए थानाध्यक्ष एवं सर्किल इंस्पेक्टर की तैनाती कर दी जाएगी।
जानकारों का कहना है कि लंबे समय से एक ही थाने या सर्किल में पदस्थ अफसरों पर स्थानीय प्रभाव बढ़ने का खतरा रहता है। चुनाव के समय निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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