सहायताप्राप्त विद्यालयों में 2700 पदों की नियुक्तियों पर रोक

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश के सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों में धांधली की शिकायतों पर सरकार सख्त हुई है। शिक्षा मंत्री ने इन विद्यालयों में जारी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान अथवा इसके बाद चालू शैक्षिक सत्र 2017-18 में इन विद्यालयों में की गईं नियुक्तियों के क्रियान्वयन को भी रोकने को कहा गया है। इन विद्यालयों में नियुक्तियों में इंटरव्यू और अनुभव आदि के वेटेज अंक देने की व्यवस्था भी खत्म की गई है। नियुक्तियां सिर्फ शैक्षिक प्रमाणपत्रों की मेरिट के आधार पर की जाएंगी। 

उधर, नियुक्तियों पर रोक के चलते प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एलटी शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के करीब 2700 पदों पर नियुक्तियां अधर में लटक गई हैं। 

पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई थीं। इन नियुक्तियों में अनियमितताओं की शिकायतें शिक्षा महकमे को मिली थीं। 

शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के तमाम जिलों में सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता, एलटी, प्राइमरी शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्तियों की जांच के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में पांच शिक्षा अपर निदेशकों को जांच अधिकारी नामित किया गया था। 

बीती 27 अप्रैल को इस संबंध में जारी शासनादेश में बीती दो माह यानी राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के दो माह के दौरान उक्त विद्यालयों में नियुक्तियों की जांच की गई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जांच में प्रथम दृष्ट्या अनियमितता के मामले मिले हैं। 

इसे देखते हुए शिक्षा मंत्री ने इन विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। यही नहीं, आचार संहिता लागू होने के दौरान की गईं नियुक्तियां अथवा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। 

उन्होंने कहा कि भविष्य में इन विद्यालयों में नियुक्तियों में इंटरव्यू नहीं होगा। साथ ही अनुभव के लिए दिए जाने वाले बोनस अंकों की व्यवस्था खत्म की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाली नियुक्तियां उक्त आदेश के मुताबिक होंगी। गौरतलब है कि बीती जनवरी माह में अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों के लिए शासन ने मानक तय किए थे। अब इनका सख्ती से पालन होगा। 

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