बचेंगे नहीं एनएच 74 घोटाले के आरोपी: कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]:  कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने साफ किया है कि नेशनल हाइवे 74 के चौड़ीकरण में मुआवजा राशि बांटने में हुए घोटाले में कोई भी आरोपी नहीं बचेगा। सरकार सीबीआइ जांच के लिए जल्द ही तीसरा रिमाइंडर भेजेगी। उन्होंने आबकारी नीति पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आबकारी नीति को लेकर विवादों में रही कांग्रेस को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। विपक्ष बिना जानकारी व अधूरे तथ्यों के आधार पर सरकार पर आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक रक्त के दाम बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है।

शनिवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की ओर से सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश ने अपनी पिछली सरकार की पुरानी नीति में शामिल बिंदुओं पर सवाल उठाए थे। यहां तक कि आबकारी नीति को लेकर सत्ता का दुरुपयोग किया गया। मुख्यमंत्री के एक सचिव का भी इस पर स्टिंग हुआ। 

भाजपा ने सबकी भावनाओं का ख्याल रखा है। जनता की भावना का ध्यान रखते हुए जिलाधिकारी को दुकानों का स्थान तय करने का अधिकार दिया है। ऐसे में विपक्ष को इस नीति पर बोलने का हक नहीं है। नमामि गंगे के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जो बजट दिया गया, वह खर्च नहीं हुआ। अब केंद्र ने इसके लिए 800 करोड़ का बजट दिया है। इस पर कार्य शुरू हो चुका है और नए टेंडर भी लगाए जा रहे हैं। केदारनाथ में चलते वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं को राज्य सरकार नियंत्रित नहीं करती। डीजीसीए से अनुमति के बाद ही इनका संचालन होता है। 

कुछ शिकायतें यात्री टिकटों के दुरुपयोग के संबंध में सामने आई हैं। शिकायत पुष्ट पाए जाने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ ही ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनएच 74 घोटालों पर विपक्ष को आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए किसी आरोपी पर कार्यवाही नहीं की। भाजपा सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आरोपी किसी भी कद का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। 

जहां तक राज्य खाद्य योजना के सस्ते राशन की बात है तो पिछली कांग्रेस सरकार ने नवंबर से राशन देना बंद कर दिया है। भाजपा सरकार ने राशन वितरण शुरू करने के साथ ही इसकी छह किलो के सापेक्ष 15 किलो राशन वितरण करने का निर्णय लिया है। रक्त की बढ़ी कीमतों पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार के सामने ऐसे किसी प्रस्ताव के आने पर आगे की कार्यवाही होगी। 

कोर्ट के सामने रखेंगे अपनी समस्या

गंगा को जीवित मनुष्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश को लेकर आ रही समस्याओं पर प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है। सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि इसमें मुख्य सचिव, एडवोकेट जनरल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर नमामि गंगे को केयरटेकर बनाया गया है। यदि प्रदेश के बाहर गंगा में कोई प्रदूषण होता है या कोई समस्या आती है तो इसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। जबकि इन्हें प्रदेश से बाहर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। इसी संबंध में केंद्र को पत्र लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट से भी इस बारे में अपनी बात कहने का मन बनाया गया है। 

आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने शनिवार को सचिवालय में संचालित हो रहे आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां चल रहे कार्य पर संतोष जताया और कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर सचिव आपदा प्रबंधन अमित नेगी व अपर सचिव वीके सुमन भी उपस्थित थे।

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