योगी सरकार सख्त : नौ से 11 बजे तक सुनवाई करें DM व SSP

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर लाने के लिए शपथ लेने के बाद से ही प्रयासरत योगी आदित्यनाथ सरकार अफसरशाही पर शिकंजा कस रही है। अब प्रदेश में सभी जिलाधिकारी तथा एसएसपी व एसपी को प्रात: नौ से 11 बजे तक जनसुनवाई करना अनिवार्य होगा।

प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री तथा प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरकार जनता के प्रति बेहद गंभीर है। यह सरकार जनता की सरकार है, सभी की सरकार है, सभी समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर होगा। जनता को सुविधा मिले ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। हम लंबे समय के लिए यहीं रहेंगे और जनहित में कार्य करते रहेंगे। हम तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों के साथ ही फील्ड में कार्यरत सभी कर्मचारी तथा अधिकारियों को प्रात: नौ बजे तक अपने कार्यालय में पहुंचने का निर्देश है। जिलों में डीएम व एसएसपी प्रतिदिन 9 से 11  बजे तक जनसुनवाई करें। डीएम तथा एसएसपी नौ बजे से अपने दफ्तर में जनता की बात सुनकर उनकी समस्या का निराकरण करें।

जो अधिकारी कैम्प आफिस से अपना दफ्तर चला रहे हैं वो अभी से ही अपने दफ्तर जाना शुरू कर दें, कैम्प आफिस बंद कर दें। अफसर शाम 6 बजे तक दफ्तरों में बैठने की कोशिश करें। हम सीएम ऑफिस के लैंड लाइन पर अफसरों से बात करेंगे। अफसर कैंप ऑफिसों में चल रहे दफ्तर बंद करें। डीएम अब कभी भी तहसीलों और एसपी थानों तक प्रवास करें।जिस जिले से अधिक शिकायतें लखनऊ पहुँचेगी उन पर कार्रवाई होगी । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि सभी मंत्री अपने विभागों के श्वेत पत्र, सौ दिन के एजेंडे पर काम कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 

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कभी भी मुख्यमंत्री उनके लैंडलाइन पर कॉल करने के बाद कार्य की प्रगति ले सकते हैं। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जिले के लोगों की सारी समस्या जिले में ही निस्तारित करने को कहा गया है। जिले में डीएम तथा एसपी-एसएसपी औचक निरीक्षण करें। अगर जिले का कोई भी मामला मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक आता है तो जिलाधिकारी के साथ ही एसएसपी पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। 

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श्रीकांत शर्मा ने बताया कि लखनऊ में सीएम के सरकारी आवास, पांच कालीदास मार्ग पर रोज जनसुनवाई होगी। यहां पर मिलने वाले हर प्रार्थना पत्र का एक हफ्ते में जवाब दिया जाएगा, साथ ही उनपर उचित कार्रवाई भी होगी।

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जनता दर्शन में आई हर समस्याओं पर सात दिन के अंदर तक कार्यवाही हो यह अब सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही थाना दिवस पर सभी थानों के प्रभारी को जनता से मिलने का निर्देश दिया गया है।  अब तहसील दिवस में तहसीलदार और मंत्री पहुंचें और जनता की समस्या का निवारण करें। साथ ही सभी मंत्रियों को आग्रह किया गया है हफ्ते में एक दिन पार्टी कार्यालय पर जन सुनवाई करें।

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श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार के मंत्री हम सभी जिलों में जाकर समीक्षा करेंगे कि किस स्तर तक का काम हुआ है। सभी विभागों को श्वेत पत्र जारी करने को कहा गया है। उन्होंने प्रदेश के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर कहा कि सभी प्राइवेट स्कूल पर नकेल कसी जाएगी। गंगा यमुना साफ हो अविरल बहे, हम सभी मिल कर इसे साफ करेंगे। केंद्र सरकार पेट्रोल वाले मामले पर संज्ञान ले चुकी है, केंद्र जल्द की कार्यवाही करेगी।