जलाशयों की देखरेख के लिए यूपी सरकार बनाएगी तालाब विकास प्राधिकरण

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश में सूखे के संकट से किसानों को निजात दिलाने के लिए सरकार अभिनव प्रयोग करने जा रही है। तालाब विकास प्राधिकरण गठित करके तालाबों को बचाने व विकसित करने का काम किया जाएगा। इससे किसानों को पानी की उपलब्धता बनाए रखने के साथ भूजल स्तर की गिरावट में मदद मिलेगी। यह जानकारी देते हुए सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग की छवि निखारने के लिए घोटालेबाजों पर सख्ती का अभियान जारी रखने का एलान भी किया। सिंचाई विभाग का सौ दिन का एक्शन प्लान भी बताया। 

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पत्रकार वार्ता में सिंचाई मंत्री ने बुंदेलखंड में पेयजल संकट के स्थायी निदान के लिए कार्ययोजना बनाने बात कही। खेत तालाब योजना में सुधार के अलावा सिंचाई विभाग द्वारा नलकूपों व नहरों द्वारा भरे जाने वाले 32 हजार से अधिक तालाबों का संरक्षण व पुनरोद्धार करने को तालाब विकास प्राधिकरण की स्थापना होगी। प्राधिकरण गठन के लिए बजट प्राविधान जल्द किया जाएगा। उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में बड़े नामों की संलिप्तता के संकेत भी दिए। उनका कहना था कि जांच अभी जारी है परंतु प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए एई अनिल कुमार यादव को निलंबित किया गया है। इस मामले में किसी भी दोषी को बक्शा न जाएगा चाहे कितना बड़ा भी नाम क्यों न हो। सिंचाई विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का दावा करते हुए धर्मपाल ने गोरखपुर की गंडक परियोजना और झांसी की एरच परियोजना की जांच 15 दिनों में पूरी कराने की बात भी कही। 

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भ्रष्टाचार के लिए बनीं कई योजना

सिंचाई मंत्री ने आरोप लगाया कि विभाग में कई योजनाएं केवल भ्रष्टाचार के लिए ही बनाई लगती हैं। एरच परियोजना का बजट 612.03 करोड़ से बढ़ा कर 1083.73 करोड़ रुपये करने के पीछे मंशा साफ नजर नहीं आती। इसी तरह गोरखपुर की गंडक परियोजना में दो सौ करोड़ रुपये की गड़बड़ी बताई जा रही है। सोलर ऊर्जा योजना को बढ़ावा देने के साथ साथ मुख्यमंत्री सिंचाई फंड स्थापित किया जा रहा है। जिसमें 20 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराकर उसका अधूरी परियोजनाओं को गति देने में इस्तेमाल किया जाएगा। 

घोटालों की रकम वेतन से वसूलेंगे

सिंचाई मंत्री ने विभागीय छवि सुधारने पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दोषियों पर विभागीय ही नहीं पुलिसिया कार्रवाई भी की जाएगी। घोटालेबाजों से हड़पी रकम की वसूल की जाएगी। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में सिंचाई विभाग का मुख्य उद्देश्य से भटकने का आरोप लगाया। उन्होंने दोषियों को जेल भेजने की बात भी कहीं।

एल्गिन चरसरी तटबंध दुरुस्त करेंगे

मंत्री ने यह स्वीकार किया कि गोंडा जिले में एल्गिन चरसरी तटबंध की बुनियाद ही गलत थी। इसी कारण उसके निर्माण से दस गुणा बजट उसको बचाने पर खर्च हो चुका है। इसके बाद तटबंध को बचाना दुर्भर है। बचाव का स्थायी उपाय करने को 97.35 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। बलिया का दुबेछपरा टिंगरही तटबंध तथा सिद्धार्थनगर के अशोगवां नगवां तटबंध को सुरक्षित बनाने के बारे में भी बताया। 

बाढ़ बचाव परियोजनाएं 20 मई तक पूरी करेंगे

सिंचाई मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 38 जिलों में बाढ़ संकट रहता है। ऐसे स्थानों पर बाढ़ से बचाव की योजनाओं को 20 मई तक पूरा कर लेने को कहा गया है। नहरों की सफाई और टेल तक पानी पहुंचाने की योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं रखने का दावा किया। उन्होंने सिंचाई बंधु को अधिक उपयोगी बनाने पर जोर दिया।