हाईकोर्ट ने रद किया समाजवादी पार्टी के विधायक राम सिंह का निर्वाचन

लखनऊ (वेब डेस्क)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के विधायक की विधानसभा सदस्यता को रद कर दिया है। दस्यु सरगना ददुआ के भतीजे राम सिंह प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा से विधायक थे। उनके निर्वाचन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे मोती सिंह ने याचिका दाखिल की थी।

बीते विधानसभा चुनाव 2012 में राम सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा से चुनाव जीते थे।

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राम सिंह के साथ ही हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम शारदा प्रसाद यादव को भी दोषी माना है। हाईकोर्ट ने साथ ही तत्कालीन डीएम और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

इस प्रकरण पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने सुनवाई की। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने पोस्टल मतों की गिनती नहीं की थी।

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विधानसभा चुनाव के 2012 में प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राम सिंह ने भाजपा के मोती सिंह को शिकस्त दी थी। राम सिंह को 61434 वोट मिले थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मोती सिंह को 156 वोट से हराया था। मोती सिंह को 61278 मिले थे। इस परिणाम को मोती सिंह ने चुनौती दी थी।

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मोती सिंह ने इस इसमें चुनाव में जिला प्रशासन की धांधली का आरोप लगाया था। मोती सिंह का आरोप था कि उनके 955 वोट को गलत तरीके से कैंसिल कर दिया गया था। मोती सिंह पट्टी से लगातार तीन बार विधायक थे। मोती सिंह पहली बार 1996 में भाजपा के टिकट पर पट्टी से पहली बार चुनाव जीते थे। इसके बाद 2002 में चुनाव जीते और 2003 में प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री रहे। इसके बाद 2007 में फिर जीत दर्ज की।

जनता के स्नेह और न्याय की जीत : मोती सिंह

पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भा ज पा नेता राजेन्द्र प्रताप उर्फ़ मोती सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्डपीठ के फैसले को जनता के स्नेह और न्याय की जीत बताया।

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उनका कहना था कि जनता ने उन्हें चुना था। कुछ प्रशासनिक अधिकारियो की गड़बड़ी के चलते चुनाव परिणाम बदल दिया गया। यह आदेश पट्टी की जनता के अनुरूप है। देर से आया पर न्यायालय में सत्य की जीत हुई है।

फैसले की कॉपी मिलने पर जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय : रामसिंह

पट्टी विधान सभा क्षेत्र से सपा के विधायक राम सिंह का कहना है कि अभी उन्हें फैसले की जानकारी नही मिली है। लिखित कॉपी मिलने पर सभी जरूरी कदम उठाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र को आतंक से मुक्ति मिल गयी और जोरदार विकास हुआ है।