अपनी पहचान साबित करने के बाद ही करा पाएंगे प्रीपेड सिम कार्ड रिचार्ज

नई दिल्ली। भारत सरकार एक ऐसा प्लान लाने जा रही है, जिसके तहत प्री-पेड सिम कार्ड होल्डर्स अपनी पहचान साबित करने के बाद ही सिम रिचार्ज करने की इजाजत दी जाएगी। सरकार यह बात सुप्रीम कोर्ट से कही है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि सरकार आधार से जुड़े केवाईसी जैसे प्रोजेक्ट को लेकर जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है। आपको बता दें कि मोबाइल के जरिए लेन-देन बढ़ रहे हैं।

चीफ जस्टिस ने सरकार का किया विरोध:

इस फैसले को लेकर चीफ जस्टिस ने सरकार का विरोध किया है। लेकिन अटॉर्नी जनरल सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा है कि आधार को जरुरी करने के लिए कानून पेश कर दिया गया है। रोहतगी ने दावा किया कि अब तक भारत में 110 करोड़ लोग अपना आधार कार्ड बनवा चुके हैं। लेकिन 75 साल से ज्यादा उम्र के कुछ लोग इभी आधार से नहीं जुड़े हैं।

अटॉर्नी जनरल ने दी दलील:

अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि आधार कार्ड के जरिए सरकार फर्जी पीडीएस कार्डधारकों को हटाने में कामयाब हुई है। इससे 40,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की सब्सिडी का लीकेज खत्म करने में मदद मिली है। साथ ही उन्होंने कहा, 'पहचान पत्र के बाकी माध्यमों की नकल की जा सकती है, लेकिन आधार में बायोमीट्रिक्स की कॉपी नहीं की जा सकती है। सरकार सभी मोबाइल फोन ग्राहकों के लिए आधार से जुड़े केवाईसी की तैयारी में है। हालांकि, इसमें वक्त लगेगा और यह रातोरात नहीं किया जा सकता।'

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