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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 25, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- एडिट वीडियो ने 'आप' की निराशा और धोखेबाजी को दर्शाया

By Kamlesh BhattEdited By:
Published: Mon, 25 Jan 2021 10:05 AM (IST)

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि आप पंजाब में उनके खिलाफ ...और पढ़ें

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी की ओर से उन पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कैप्टन ने कहा कि इससे आप का राजनीति से प्रेरित एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। कैप्टन ने कहा कि उनकी एडिट की गई वीडियो का चुनिंदा हिस्सा साझा करके आप नेताओं ने अपनी पार्टी की ओर से पंजाब के लोगों के साथ बोले जाने वाले झूठ के पुलिंदे को विस्तार दिया है। 

कैप्टन ने कहा कि ऐसी कार्रवाई साबित करती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं में अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाने की बेचैनी ने जोर पकड़ लिया है। वह छेड़छाड़ करके बनाई गई वीडियो साझा करके लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। वास्तव में आप को पंजाब में पैर जमाने के लिए ऐसी बेहुदा चाल चलने की इश लिए जरूरत पड़ी, क्योंकि उनके पास ठोस एजेंडा ही नहीं है।

कैप्टन ने सवाल किया कि कृषि सुधारों के बारे में आप नेता सात अगस्त, 2019 की उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों की अंतिम सूची साझा करके क्या साबित करना चाहते हैैं, जबकि मूल समिति (पंजाब को छोड़कर) 15 जून, 2019 को बनी थी। आप नेताओं की ओर से साझा किए गए दस्तावेज में ही यह तारीखें साफ स्पष्ट होती हैं। पंजाब को शुरुआत में समिति में शामिल नहीं किया गया था। जब उन्होंने निजी तौर पर केंद्र को इस मुद्दे बारे लिखा तो पंजाब को बाद में समिति के सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। जिस सूची में उनके (कैप्टन) दखल के बाद शामिल किया गया उसमें मैैं (कैप्टन) गलत कैसे साबित हो सकता हूं।

कैप्टन ने कहा कि आप ने बहुत सोच समझ कर मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आप के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा की ओर से आरटीआइ के जवाब की कापी साझा किए जाने पर कैप्टन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस दस्तावेज ने यह साबित किया है कि केंद्र सरकार, उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल के समक्ष पेश किए बिना ही कृषि कानून लाई और लागू कर दिए। आप नेता दस्तावेज पढ़े बगैर ही आरोप लगा दिए।

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