पंजाब की शिक्षा मंत्री ने कहा, निजी स्‍कूल 8 फीसदी से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकते

जेएनएन, मोहाली। पंजाब की शिक्षा राज्‍य मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि निजी स्कूल के संचालक अब मनमानी नहीं कर सकेंगे। निजी स्‍कूलों की मनमर्जी रोकने के लिए रेगुलेटरी कमीशन काम करेगा। निजी स्कूल आठ फीसद से ज्यादा फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। 

वह बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। वह यहां एक समारोह में भाग लेने आई थीं। समारोह में उन्‍होंने 191 प्रिंसिपलों को नियुक्ति पत्र बांटे। अरुणा चौधरी ने कहा कि पूर्व सरकार ने रेगुलेटरी कमीशन तो बना दिया था, लेकिन इसमें कई खामियां हैं। इन्‍हें दूर कर जल्द लागू किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: सिद्धू ने बनाया पंजाब के लिए 20 सूत्री एजेंडा, बताया विकास का विजन

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्राप आउट स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है। राज्‍य सरकार कोशिश है कि इसे रोका जाए। जो बच्‍चे ड्राप आउट हुए हैं, उन्हें फिर से स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइमरी शिक्षा में बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा, क्योंकि सभी अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते।

निजी पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाने वाले स्‍कूलों पर कार्रवाई होगी

कैग रिपोर्ट में राज्य के करीब 1200 प्राइमरी स्कूलों में एक या दो शिक्षक होने की बात पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बने अभी कुछ दिन हुए हैं। विभाग नया है और वह कार्यप्रणाली को समझ रही हैं।

यह भी पढें: शर्मनाक: शिक्षक ने दोस्त के साथ मिलकर किया छात्र से कुकर्म, वीडियो भी बनाई

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब में जिन स्कूलों में निजी पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने नवनियुक्त प्रिंसिपलों को बधाई देते हुए कहा कि अगर उनके पास शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नई योजनाएं हैं तो वह विभाग के पास लेकर आएं।