मौड़ मंडी ब्लास्ट मामले में पुलिस को मिले सुराग, कई राज्‍यों में गईं जांच टीमें

जेएनएन, बठिंडा। जिले की मौड़ मंडी में 31 जनवरी की रात कांग्रेस प्रत्याशी हरमंदर सिंह जस्सी की रैली के पास हुए बम धमाके के मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। इसके बवउद पुलिस की पांच टीमें अलग-अलग स्थानों प जांच के लिए गई हैं। बठिंडा रेंज के अाइजी नीलाभ किशोर की अगुवाई में पांच टीमों को शिमला, दिल्ली व राजस्थान के जयपुर के अलावा अन्य कई जगह भेजा गया है।

पुलिस की पांच टीमें शिमला, दिल्ली व जयपुर के अलावा अन्य कई जगह ढूंढेंगी सुराग

आइजी नीलाभ किशोर ने बताया कि मौड़ ब्लास्ट की कई एंगल से जांच जारी है। पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे हैं। बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पांच टीमें बनाकर अलग-अलग जगह पर भेजी गई हैं। वहीं पूरे शहर से सीसीटीवी फुटेज ले ली गई है। इसकी भी जांच चल रही है।

मारे गए लोगों के आश्रितों को मिलेंगे पांच-पांच लाख, चुनाव आयोग ने दी हरी झंडी

उधर, विस्फोट में मारे गए लोगों के आश्रितों और घायलों को मुआवजा देने की चुनाव आयोग ने स्वीकृति दे दी है। आयोग के निर्देश अनुसार मारे गए लोगों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। चुनाव आयोग का स्वीकृति पत्र जिला प्रशासन के पास पहुंच गया है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी घनश्याम थोरी ने बताया कि मुआवजा राशि स्वीकृत होने की प्रक्रिया अगले दो-तीन दिन में पूरी हो जाएगी। फिर एक सप्ताह के भीतर मारे गए लाेगों के आश्रितों और घायलों को मुआवजा चेक दे दिए जाएंगे।

बम ब्लास्ट में तीन व्यक्तियों अशोक कुमार (35), बरखा रानी (7) पुत्री अशोक कुमार और हरपाल पाली (40) निवासी जस्सी की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। तीन अन्य सौरभ सिंगला (13), रिपिन दीप (9) और जपसिमरन सिंह (14) ने लुधियाना के निजी अस्पताल में दम तोड़ा था। विस्फोट में 13 व्यक्ति घायल हो गए थे।

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चुनाव आचार संहिता के कारण जिला प्रशासन ने 1 फरवरी को सीईओ पंजाब को घटना की रिपोर्ट भेजते हुए सरकारी नियम अनुसार मारे गए लोगों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा था। सीईओ ने इस प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग के दिल्ली मुख्यालय भेजा। इस पर आयोग ने सात फरवरी को मुआवजा देने की स्वीकृति प्रदान की।

नेता नहीं देंगे मुआवजे के चेक

भारत निर्वाचन आयोग के अवर सचिव कुमार राजीव की तरफ से भेजी स्वीकृति के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष से मारे गए लोगों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा दिया जा सकेगा। इसमें शर्त है कि मुआवजा देने की प्रक्रिया में सरकारी अधिकारी व कर्मचारी ही शामिल होंगे। इसमें राजनीतिकों को शामिल नहीं किया जा सकेगा।

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विस्फोट में पुलिस की चूक

1. जनसभा में वक्ताओं ने बार-बार कहा था कि यह गाड़ी बीच में खड़ी है। इसको साइड किया जाए। जस्सी को थ्रेट होने के बावजूद पुलिस ने इस गाड़ी को वहां से नहीं हटाया।
2. मौड़ मंडी के रिटर्निंग अफसर की अगुवाई में वीडियोग्राफर की ड्यूटी होती है कि उनकी ओर से हर जनसभा को कवर करना है। कितने लोग हैं, क्या माहौल है। वहां पर क्या गतिविधि चल रही हैं? लेकिन यह वीडियो में कवर नहीं है। ऐसे में यह भी संभव है कि टीम ने लापरवाही की हो और जस्सी की जनसभा में न पहुंची हो।
3. ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो लोगों ने क्राइम सीन को खत्म कर दिया। लोगों को दूर रोके रखने में पुलिस असफल रही। इस कारण क्राइम सीन प्रभावित हुआ और फोरेंसिक टीम व एनएसजी को भी सैंपल लेने में दिक्कत आई।
4. घटना के बाद एक कुकर बम लीक होने की वजह से नहीं चल पाया था। उसको दूसरे दिन बम डिस्पोजल टीम जालंधर ने डिस्पोज ऑफ किया था। अगर वह धमाका हो जाता तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था।