'ड्रीमर्स' पर ट्रंप के फैसले को 15 अमेरिकी राज्‍यों ने कोर्ट में दी चुनौती

न्यूयॉर्क, एपी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले को अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोलंबिया और न्यूयॉर्क समेत कुल 15 राज्यों ने डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स (डीएसीए) या ड्रीमर्स योजना को निरस्त करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। अदालत से इस निर्णय को पलटने की मांग की गई है। इससे पहले ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध संबंधी फैसले को भी अदालत में चुनौती दी गई थी।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा यह योजना मां-बाप के साथ अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए बच्चों को प्रत्यर्पण से सुरक्षा देने के लिए लाए थे। इसके तहत सात हजार भारतवंशियों समेत तकरीबन आठ लाख प्रवासियों को सुरक्षा प्राप्त है। ट्रंप के फैसले के खिलाफ ब्रुकलिन स्थित फेडरल अदालत में याचिका दायर की गई है।

अर्जी में कहा गया है कि सरकार का निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत मैक्सिको मूल के लोगों को दंडित और अपमानित करने की बात अक्सर कही जाती रही है। राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचे ज्यादातर राज्यों में ऐसे प्रवासियों की आबादी हजारों की संख्या में है।

ओबामा के बाद न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल एरिक शिंडरमैन ने भी ट्रंप के कदम को क्रूर, अदूरदर्शी और अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय मैक्सिको और लैटिन अमेरिकी लोगों के प्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण लिया गया है। एरिक ने न्यूयॉर्क में रहने वाले ऐसे 42 हजार प्रवासियों को आदर्श नागरिक बताया है। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर लोगों के लिए अमेरिका उनका एकमात्र घर है जिसे वे जानते हैं।

वहीं, ओरेगन के अटॉर्नी जनरल एलेन रॉसेनब्लन ने सरकार के कदम को बचाव योग्य नहीं माना है। आश्चर्यजनक रूप से कैलिफोर्निया इसमें शामिल नहीं है। ड्रीमर योजना के तहत सुरक्षा हासिल करने वाले प्रवासियों में से एक चौथाई इसी राज्य से हैं। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसेरा अलग से याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं।

कोर्ट जाने वाले राज्य

न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, वाशिंगटन, कनेक्टिकट, डेलावरे, डिस्टि्रक्ट ऑफ कोलंबिया, हवाई, इलिनॉयस, आयोवा, न्यू मैक्सिको, नॉर्थ कैरोलिना, ओरेगन, पेन्सिलवेनिया, वरमोंट, और वर्जीनिया।

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