कैशलेस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए साप्ताहिक लकी ड्रॉ 30 दिसंबर से होगी शुरू

नई दिल्ली, [हरिकिशन शर्मा]। अर्थव्यवस्था में नकदी के लेन-देन को कम करने तथा डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मेगा लकी ड्रॉ योजना का पहला ड्रॉ अम्बेडकर जयंती पर घोषित होगा। केंद्र विमुद्रीकरण के बाद पहला मेगा ड्रॉ 14 नवंबर को घोषित कर उन ग्राहक और मर्चेट के नाम का ऐलान करेगी जिन्हें एक-एक करोड़ रुपये पुरस्कार राशि मिलेगी । वहीं साप्ताहिक लकी ड्रॉ की शुरुआत नववर्ष के मौके पर होगी। जो लोग क्रेडिट कार्ड, ई-वालेट या किसी अन्य तरीके से ऑनलाइन भुगतान और लेन-देन करेंगे, वे इस योजना में शामिल होने के हकदार होंगे।

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नीति आयोग के सूत्रों ने कहा कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरु की जा रही लकी ड्रॉ योजना का पहला मेगा ड्रॉ डा. बी आर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल, 2017 को निकाला जाएगा। इस ड्रा में एक मर्चेट और एक कंज्यूमर को एक-एक करोड़ रुपये अवार्ड के तौर पर मिलेगा। इस ड्रॉ में आठ नवंबर से 14 अप्रैल के बीच हुए सभी डिजिटल पेमेंट्स को शामिल किया जाएगा।

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सूत्रों ने कहा कि लकी ड्रॉ योजना के तहत साप्ताहिक ड्रॉ 30 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच निकलना शुरु होगा। इसमें एक सप्ताह के भीतर किए गए डिजिटल पेमेंट में से 100 लकी विजेताओं का चयन किया जाएगा। विजेताओं को 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक दिए जाएंगे। साप्ताहिक प्राइज भी कंज्यूमर के साथ-साथ मर्चेट को दिया जाएगा।

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सूत्रों ने कहा कि नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय के शीर्ष अधिकारियों ने इस योजना को विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया है।

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उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर को पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार कार्ड से लेन-देन तथा डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए लैस-कैश अभियान को आगे बढ़ा रही है। इसी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लकी ड्रॉ योजना लेकर आयी है। इस योजना पर हर साल साल 125 करोड़ रुपये होंगे। यूएसएसडी, आधार पेमेंट सिस्टम, यूपीआइ और रुपे कार्ड सहित सभी तरह के डिजिटल पेमेंट इसके दायरे में आएंगे।

इस बीच सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की एक सचिव स्तरीय समिति लगातार राज्यों के मुख्य सचिवों और जिलाधिकारियों के संपर्क में है। इस समिति ने सरकार को डिजिटल पेमेंट का सरल वर्जन ग्राहकों के लिए शुरु करने की सिफारिश की है। सूत्रों ने कहा कि यूएसएसडी के माध्यम से फीचर फोन से होने वाले लेन-देन को सरल बनाने की जरूरत है। आने वाले दिनों में इसका सरल फार्मेट लांच किया जा सकता है। साथ ही 'आधार' आधारित भुगतान प्रणाली को सरल बनाकर आम लोगों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।