मुजफ्फरनगर दंगों को राज्यपाल ने बताया सरकार की नाकामी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने मुजफ्फरनगर दंगे में बेकाबू हुए हालात को बेहद गंभीरता से लेत हुए केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है। राज्यपाल ने माना है कि सूबे में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति के लिए प्रदेश सरकार का रवैया जिम्मेदार है और हालात उसके काबू के बाहर दिखाई दे रहे हैं। राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सरकार इस मसले पर समय रहते कार्रवाई नहीं कर सकी, जबकि इसका अंदेशा पहले ही जताया जा चुका था।

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इस बीच सेना, पैरामिलिट्री फोर्स तथा पुलिस की नाकेबंदी के बाद भी मुजफ्फरनगर में सोमवार को भी हालात सामान्य नहीं हो सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब एरिया मुख्यालय के जीओसी मेजर जनरल वीके यादव आज प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंच हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति देखने के बाद कहा कि यहां फौज की संख्या बढ़ाये जाने पर विचार किया जाएगा।

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वहीं शहर व देहात समेत कई स्थानों पर आज भी छिटपुट फायरिंग की सूचना मिली है। मुजफ्फरनगर के काकड़ा में कुछ लोगों ने धर्म स्थल का गेट तोड़ा, जिससे वहां पर तनाव है। मीरापुर के तिसंग गांव में हथियारों से भरा टेंपो बरामद होने की चर्चा है। इसके साथ ही कई स्थानों पर गोली चलने की सूचना है।

मीरापुर के पड़ाव चौक की नई बस्ती में हमला हुआ जिसमें फलावदा निवासी एक की मौत हो गई। इसके अलावा जौल नहर से अज्ञात शव मिलने से तनाव फैल गया। अन्य हमलों में महिला व एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है।

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दूसरी ओर सात सितंबर को मंदौड़ में हुई पंचायत के मामले में जानसठ थाने में भाजपा नेता हुकम सिंह, सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम, बिजनौर विधायक कुंवर भारतेंदु, भाकियू के राकेश और नरेश टिकैत, गठवाला खाप के चौ. हरकिशन सिंह मलिक, जाट आरक्षण समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक, बत्तीसा खाप प्रमुख सूरजमल, रालोद जिलाध्यक्ष अजित राठी समेत कुल 40 के खिलाफ जानसठ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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