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    आतंकी खतरे की वजह से दिल्ली में हमेशा हाई अलर्ट

    By Sachin kEdited By:
    Updated: Tue, 25 Nov 2014 08:09 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने कहा है कि देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली हमेशा आतंकी गुटों के निशाने पर रहती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में अपने लिखित जवाब में बताया कि देश के दुश्मनों की नजर लगातार इस महानगर पर लगी रहती

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली हमेशा आतंकी गुटों के निशाने पर रहती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में अपने लिखित जवाब में बताया कि देश के दुश्मनों की नजर लगातार इस महानगर पर लगी रहती है। इसलिए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है। हालांकि रिजिजू ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकी हमले की कोई खुफिया सूचना नहीं मिली है।

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    ऑनर किलिंग में 14 की मौत : रिजिजू ने लोकसभा को बताया कि अक्टूबर 2014 तक ऑनर किलिंग में 14 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा तैयार आंकड़ों के आधार पर रिजिजू ने कहा कि ऑनर किलिंग के शिकार लोगों में सात उत्तर प्रदेश, दो पंजाब व एक हरियाणा का था।

    सिख दंगा पीड़ितों का मुआवजा नहीं बढ़ाया : रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि 1984 के सिख दंगा पीडि़तों का मुआवजा नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि सरकार ने 2006 में पीड़ितों को पुनर्वास पैकेज के लिए अनुदान दिया था। रिजिजू ने बताया कि केंद्र आतंकी हमलों, सांप्रदायिक व नक्सली हिंसा के शिकार लोगों के परिवारों के लिए एक योजना चला रहा है।

    472 नक्सलियों का आत्मसमर्पण : एक सवाल के जवाब में रिजिजू ने कहा कि इस साल अक्टूबर तक 472 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पिछले तीन साल में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की यह सर्वाधिक संख्या है। 247 नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ व 17 ने झारखंड में आत्मसमर्पण किया।

    152 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन : पाकिस्तान ने इस साल अक्टूबर तक 152 बार सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक सभा में कहा कि पाकिस्तानी गोलाबारी में 15 लोग मारे गए और 115 घायल हो गए।

    सुप्रीम कोर्ट में नहीं बढ़ेगी जजों की संख्या : कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने लोक सभा को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, देश के 24 उच्च न्यायालयों में जजों की संख्या में 25 फीसद बढ़ोतरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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