'कानून मंत्री, सचिवों के बाद भी किसी ने देखी है रिपोर्ट?'

नई दिल्ली। कोलगेट मामला सरकार और कानून मंत्री के लिए काल बनता जा रहा है। सीबीआई के बहाने सुप्रीम कोर्ट की सरकार पर भी टेढ़ी नजर है। पहले कोलगेट की जांच रिपोर्ट को सीबीआई ने सरकार के साथ शेयर करने से इन्कार किया। लेकिन खुलासा होने के बाद कानून मंत्री के मांगे जाने की बात स्वीकार की। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से पूछा है कि कानून मंत्री और दो संयुक्त सचिवों के अलावा क्या रिपोर्ट किसी और को दिखाई गई है?

सीबीआइ निदेशक ने अपने हलफनामे में वैसे तो कानून मंत्री से मुलाकात को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए उन्हें राहत देने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके दो शब्द अश्विनी कुमार और पीएमओ गले में अटक गए हैं। सिन्हा ने लिखा है कि कानून मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की इच्छा पर उन्हें रपट दिखाई गई।

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