अमीरों को नहीं मिलेंगे सब्सिडी वाले सिलेंडर

नई दिल्ली। आर्थिक सुधारों की खातिर मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में सख्त कदम उठा सकती है। इसी तरह के कदमों में एक कदम अमीरों को सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर नहीं देने का हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार अमीर लोगों की सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रही है। वित्तमंत्री ने कहा कि देर-सबेर हमें फैसला करना होगा कि सब्सिडी पाने का हक किसे है, निश्चित तौर पर कुछ लोग होंगे, जिन्हें इसकी जरूरत है, लेकिन बाकी लोग इससे मुक्त होंगे, यह हमारे सिस्टम के लिए बेहतर होगा।जेटली ने कहा कि इस तरह के फैसले सरकार के एजेंडे में हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि यदि राजनीतिक नेतृत्व या शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता हो तो सबसे जटिल निर्णय भी सरल बन जाता है। ऐसा होने पर कोयला खदान आवंटन, स्पेक्ट्रम मामला या प्राकृतिक संसाधन या गैस के मूल्य जैसे मसलों पर निर्णय लेने के लिए वर्षो तक इंतजार नहीं करना पड़ता। इनमें से कुछ फैसले वर्षो से जटिल बने हुए थे, लेकिन नई सरकार ने समय बर्बाद किए बिना उन पर फैसले लेने शुरू किए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का यही एजेंडा है, जिस पर वह चलेगी। उन्होंने ईधन क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि डीजल को विनियंत्रित किया गया और दरें बाजार आधारित हो गई।

इसके पूर्व सरकार डीजल पर भी सब्सिडी देती थी। जीएसटी व बीमा विधेयक तैयार जेटली ने कहा कि देश में वस्तुओं व सेवाओं पर समान कर व्यवस्था लागू करने के लिए जीएसटी कानून लगभग तैयार है। यह संविधान संशोधन विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र में पेश किया जाएगा।

जेटली ने लंबित बीमा विधेयक के बारे कहा कि हम इस क्षेत्र को थोड़ा और खोलने की ओर हैं। बीमा विधेयक में इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़ाकर 49 फीसद करने का प्रस्ताव है। भारत अहम मोड़ पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा। इस वक्त हमें धीरज नहीं खोना है क्योंकि विदेशी निवेशक नए उत्साह से देश की ओर देख रहे हैं।

वर्तमान में देश के सभी एलपीजी कनेक्शनधारकों को साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते हैं। दिल्ली में 14.2 किलो का सब्सिडी वाला एक सिलेंडर 412 रुपए में मिलता है। इससे ज्यादा सिलेंडर चाहिए तो 880 रुपए में बाजार से खरीदे जा सकते हैं।

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