भारत में बैटरी स्वैपिंग नीति उपयुक्त नहीं : गडकरी

नई दिल्ली, प्रेट्र। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नीति आयोग के प्रस्ताव से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असहमति जताई है। उन्नत इलेक्ट्रिक गतिशीलता के लिए नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग पालिसी का प्रस्ताव किया है।

केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को कहा कि यह नीति भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मानकीकृत, स्मार्ट और स्वैप बैटरी की वकालत की है। आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रिक और साझा वाहन अपनाने से डीजल और पेट्रोल के मद में छह करोड़ डॉलर (तीन करोड़ 90 लाख रुपये ज्यादा) की बचत हो सकती है। 2030 तक एक गिगाटन कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सकता है।

नीति आयोग के इस परामर्श पर केंद्रीय सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री गडकरी ने कहा, 'स्वैपिंग (बैटरी) नीति भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका कारण यह है कि यह अत्यंत कठिन है। यह देश में संभव नहीं होने जा रहा है।' केंद्रीय मंत्री एफआइसीसीआइ की ओर से आयोजित स्मार्ट गतिशीलता कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस मुद्दे पर उनके साथ बातचीत की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि यह विचार उपयुक्त नहीं है और चल नहीं पाएगा।

गडकरी ने कहा कि दिल्ली एवं अन्य जगहों पर प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन के लिए बायो-ईधन वाहन की जगह इलेक्टि्रक वाहन समय की मांग है। सरकार बुनियादी ढांचा पर काम कर रही है।

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