मोदी सरकार के तीन माह पूरे लेकिन चुनौतियां अभी हैं बाकी..

नई दिल्ली। 26 मई को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने शपथ ग्रहण किया था और मंगलवार को इस सरकार ने तीन माह पूरे कर लिए। बीते तीन महीने में मोदी सरकार के फैसले किस तरह लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे, इसका संदेश जनता तक पहुंचाना सरकार की नई चुनौती है। बीमा में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने से जनता को होने वाले लाभ, किसानों और गरीबों के हित में डब्ल्यूटीओ में उठाए गए कड़े कदम और डिजिटल इंडिया संबंधी फैसले इस रणनीति के केंद्र में रहेंगे।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन फैसलों के बारे में जनता के बीच गए संदेश से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि जनता जाने कि ये फैसले क्यों और किस उद्देश्य से लिए गए। साथ ही जनता को सीधे क्या लाभ मिलेगा, इसका भी संदेश दिया जाना चाहिए। लिहाजा सौ दिन पूरे होने पर सरकार अपने फैसलों के बारे में जनता को बताने की कोशिश करेगी।

इसके लिए उन सभी इकाइयों को चौकस किया जा रहा है, जो इस काम के लिए जिम्मेदार हैं। माना जा रहा है कि सरकार इसके लिए एक अभियान चला सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भविष्य में लिए जाने वाले फैसलों की जानकारी भी जनता को इसी अंदाज में देने के निर्देश दिए हैं। सभी मंत्रालय बीते तीन महीने में लिए गए फैसलों की सूची तैयार कर रहे हैं।

सभी मंत्रालयों से पहली सितंबर तक यह सूची तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रजेंटेशन देने को कहा गया है। उसके बाद ही सरकार सौ दिन के अपने रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। सभी मंत्रालय अलग-अलग अपने-अपने फैसलों से जनता को होने वाले लाभ के बारे में बताने की कोशिश करेंगे।

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