अल्पसंख्यक छात्राओं को साइकिल देगी सरकार

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। आने वाले वर्षो में अल्पसंख्यक छात्राओं की तालीम पर सरकार और फोकस करेगी। खास तौर से उन पर जो आठवीं कक्षा के बाद महज इसलिए पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि उनका स्कूल दूर है या फिर वहां तक आने-जाने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। सरकार ने इसके लिए कक्षा नौ में दाखिला लेने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की सभी छात्राओं को साइकिल मुहैया कराने की योजना बनाई है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अगले पांच वर्षो में अल्पसंख्यकों की तालीम को और रंफ्तार देने की जो योजना बनाई है, उसमें लड़कियों की पढ़ाई प्राथमिकता पर है। अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों में लड़कियों की पढ़ाई लड़कों से बदतर है। लिहाजा 12वीं पंचवर्षीय योजना में अल्पसंख्यक समुदाय की हर उस लड़की को सरकार की तरफ से साइकिल दिए जाने की योजना है, जो कक्षा नौ में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है। इस बाबत तैयार प्रस्ताव पर योजना आयोग से विचार-विमर्श जारी है।

गौरतलब है कि मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति पर सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लड़कियों की स्थिति को लड़कों से भी बदतर बताया था। बीच में पढ़ाई छोड़ने के मामलों में मुस्लिम लड़कियों की स्थिति और भी खराब है।

सूत्रों के मुताबिक 12वीं योजना को तैयार करने के लिए बने कार्यसमूह ने इस नई योजना पर खर्च में केंद्र व राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में बंटवारे की सिफारिश की है। बताते हैं कि मंत्रालय ने इस पर राज्यों से मशविरा भी किया है। बताते हैं कि जिन राज्यों में इस तरह की योजना पहले से चल रही है, उन्हें इसमें शामिल करने के लिए उनकी उपलब्धि पर भी गौर किया जाएगा।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय उन अल्पसंख्यक छात्रों के शिक्षा कर्ज के ब्याज पर छूट की योजना भी बना रहा है, जो विदेश में पढ़ाई के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं। मंत्रालय इसके अलावा केंद्रीय लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग [एसएससी] की शुरुआती [प्रीलिमनरी] प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर लेने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभागियों को आर्थिक सहयोग की एक योजना पर भी विचार कर रहा है।

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