यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 15, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति पर एलजी और केजरीवाल भिड़े
दिल्ली सरकार और एलजी की लड़ाई और मुखर हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने बिना मुख्यमंत्री से सलाह ...और पढ़ें
नई दिल्ली । दिल्ली सरकार और एलजी की लड़ाई और मुखर हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने बिना मुख्यमंत्री से सलाह लिए शंकुतला गैमलीन को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परिमल राय को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे। इस बीच सूत्रोें से मिली जानकारी के अनुसार केजरीवाल ने कहा है कि यह नियुक्ति मुख्यमंत्री के अधिकारों को चुनौती देने के समान है।
इससे पहले भी कई मसलों पर दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए थे। गौरतलब है कि सूबे में आम आदमी पार्टी की नई हुकूमत कायम होने के बाद से चौतरफा टकराव के संकेत मिलते रहे हैं। बीते दो महीने में दिल्ली पुलिस व दिल्ली विकास प्राधिकरण के मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल से लेकर गृह मंत्रालय तक से टकराती नजर आई है। सबसे पहले विवाद विधायकों की पिटाई के मामले को लेकर हुआ। आम आदमी पार्टी के दो विधायकों की दिल्ली पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने के मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराए जाने संबंधी मुख्यमंत्री केजरीवाल के आदेश को उपराज्यपाल जंग द्वारा रद कर दिए जाने से राजनिवास व दिल्ली सरकार के बीच रिश्तों में कड़वाहट के संकेत मिले।
बताते हैं कि मुख्यमंत्री को इस बात से भी नाराजगी थी कि कुछ फाइलें सीधे उपराज्यपाल को क्यों भेजी जाती हैं। बताते हैं कि उनके विरोध दर्ज कराए जाने के बाद इस मामले में राजनिवास ने नरमी दिखाई है और अब फाइलें केजरीवाल को भेजी जा रही हैं। उपराज्यपाल जंग ने कहा कि बतौर नौकरशाह उनका 40 साल का तजुर्बा है और इसके आधार पर वह कह सकते हैं कि सबके लिए कानून ने दायरा तय कर रखा है और उसके भीतर ही रहकर सबको काम करना है। उनकी इस नसीहत में कहीं न कहीं यह संदेश भी छिपा है कि यदि नई हुकूमत भी कानून के दायरे में अपना काम करती है तो टकराव की नौबत जाहिर तौर पर नहीं आएगी।
