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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 29, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कोलेजियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने दी सफाई

By Monika minalEdited By:
Published: Sat, 29 Oct 2016 03:35 PM (IST)Updated: Sat, 29 Oct 2016 03:43 PM (IST)

जजों की नियुक्‍ति में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने आज अपनी सफाई दी।

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नई दिल्ली। जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगी फटकार के बाद केंद्र ने कहा है कि इसने हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति की संख्या 906 से बढ़ाकर 1,079 कर दी है। साथ ही केंद्र ने कहा कि एनडीए प्रशासन के तहत हाई कोर्ट रिक्तियों में अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है।

सूत्रों ने बताया, पिछले दो वर्षों के दौरान हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का औसतन वार्षिक दर नहीं घटा है। हालांकि अप्रैल से दिसंबर 2015 के बीच नयी नियुक्ति नहीं हुई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हाई कोर्ट में 86 नई नियुक्तियां की गई हैं, 121 अतिरिक्त जजों को स्थायी बनाया गया है, 14 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और 4 मुख्य न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया गया है।

सूत्र के अनुसार, 18 अतिरिक्त न्यायाधीशों को सेवा विस्तार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी 4 जजों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा हाई कोर्ट के 33 जजों का भी ट्रांसफर किया गया है।

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