सिख दंगा पीडि़तों को मोदी का मरहम, परिजनों को पांच-पांच लाख

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सिख दंगा पीडि़तों के जख्मों पर मरहम लगाया है। सरकार ने दंगों में मारे गए 3325 लोगों के परिजनों को पांच- पांच लाख रुपये मुआवजा देने का एलान किया है। इस बाबत 166 करोड़ रुपये की राशि अगले कुछ हफ्तों में वितरित होने की उम्मीद है। यह धनराशि पहले दिए गए किसी भी तरह के मुआवजे से अलग होगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 30वीं बरसी की पूर्व संध्या पर लिए इस फैसले को दिल्ली के संभावित विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में मारे गए 3325 लोगों (दिल्ली के 2733) के परिजनों को नए सिरे से पांच-पांच लाख का मुआवजा देने का निर्णय किया है। ज्ञात हो, मोदी सरकार को गत तीन माह में विभिन्न सिख संगठनों ने इस बारे में तमाम आवेदन दिए। कुछ समय पूर्व एक प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भेंट भी की थी।

संप्रग सरकार ने 717 करोड़
का मुआवजा पैकेज दिया था
पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह ने दंगों को राष्ट्रीय त्रासदी और शर्मनाक करार देते हुए 2005 में देश से माफी मांगी थी। साथ ही वर्ष 2006 में दंगा पीडि़तों के लिए 717 करोड़ के मुआवजा पैकेज का ऐलान किया था। यह अलग बात है कि इसमें से 517 करोड़ ही बंट सके। भुगतान दावों को लेकर विवाद होने के कारण 200 करोड़ सरकारी खजाने में ही पड़े रह गए।

हिंसा पीडि़तों की मुआवजा, राशि दो लाख बढ़ाई
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक,आतंकी और नक्सली ¨हसा के पीडि़तों को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी तीन लाख से बढ़ा कर पांच लाख करने का फैसला किया है। गृहमंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, वर्ष 2008 से ऐसी घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों या स्थाई रूप से विकलांग व्यक्ति को मदद की केंद्रीय योजना के प्रावधानों के तहत 3 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही था। सरकार ने यह भी तय किया है कि पति-पत्नी दोनों की ¨हसा में मौत होने की स्थिति में उनके परिजनों को अलग-अलग मुआवजा दिया जाएगा।

बांटे गए मुआवजे का लेखा जोखा
-2011-12 में आतंकी, सांप्रदायिक, नक्सली ¨हसा की 204 घटनाओं में 6.12 करोड़ मुआवजा बांटा गया
-वित्त वर्ष 2012-13 में इस तरह की ¨हसा की 133 घटनाओं में 3.99 करोड़ रुपये बांटे गए
-2013-14(जुलाई तक) में कोई मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि राज्यों ने प्रस्ताव नहीं भेजे

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