यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 03, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
लोकायुक्त बिल पर मोदी और राज्यपाल में फिर तकरार
नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी और राज्यपाल के बीच जारी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। गुजरात में लोकायुक्त ...और पढ़ें
नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी और राज्यपाल के बीच जारी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल कमला बेनीवाल के बीच फिर ठन गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल कमला बेनीवाल ने संशोधित लोकायुक्त बिल पुनर्विचार के लिए फिर से भेज दिया है।
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नरेंद्र मोदी सरकार ने आरए मेहता के मामले में चीफ जस्टिस के साथ टकराव के बाद कोर्ट में हार होने पर बिल के प्रावधान में ही संशोधन किया था। संशोधित बिल में लोकायुक्त के चयन में मुख्यमंत्री को ही ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। गौरतलब है कि इसके बाद मेहता ने लोकायुक्त बनने से इन्कार कर दिया था।
उधर, राज्य सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने कहा कि राज्यपाल ने गुजरात लोकायुक्त बिल 2013 को मंजूरी नहीं दी है। यह विधेयक इस साल अप्रैल में राज्य विधानसभा से पारित हुआ था। राज्यपाल ने समीक्षा के लिए इसे सरकार के पास भेजा है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने लोकायुक्त की नियुक्ति में राज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने को लेकर इस बिल को वापस सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा है।
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