अनुदानों की अनुपूरक मांगों से संबंधित विवरण लोकसभा में पेश

दिल्ली (जेएनएन)। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज 1.03 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी। हालांकि इसमें नकदी प्रवाह केवल 20,948 करोड़ रुपये का होगा। जेटली ने वर्ष 2016-17 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों से संबंधित विवरण लोकसभा में पेश किया।

इसके माध्यम से उन्होंने 5,000 करोड़ रुपये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष में हस्तांतरित करने के लिए और विशाखापत्तनम, मंगलोर और पुडुर में सोवरीन स्ट्रेटेजिक कच्चा तेल भंडार के लिए भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों को धन देने के लिहाज से 1000 करोड़ रुपये मुहैया कराने के लिए संसद की मंजूरी मांगी।

सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए 5000 करोड़ रुपये की भी संसद की मंजूरी मांगी है। अनुदान की मांगों में 51 अनुदान और एक विनियोग शामिल हैं। लोकसभा में पेश एक दस्तावेज के अनुसार, ‘।,03,013.74 करोड़ रपये के सकल अतिरिक्त व्यय के लिहाज से अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गयी है।’

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जेटली ने ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत 2,000 करोड़ रपये की अतिरिक्त सहायता के लिए भी अनुमति मांगी है। सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को विभिन्न मदों के तहत 31,957 करोड़ रुपये देने के लिए भी संसद की मंजूरी मांगी है।

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