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    जान जाती रहे लेकिन नहीं सुधरेगा चिड़ियाघर प्रशासन

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    Updated: Fri, 26 Sep 2014 08:12 AM (IST)

    चिड़ियाघर में मंगलवार को मकसूद की मौत हुई। आगे और भी जानें जा सकती हैं, लेकिन चिड़ियाघर प्रशासन और उस पर नजर रखने वाला केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी के चिड़ियाघर में बाड़े में गिरकर सफेद बाघ के हमले से 20 वर्षीय युवक मकसूद की जान चली गई। इसके बावजूद इस मामले में न ही चिड़ियाघर प्रशासन और न ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ है। दोनों इस मामले से पल्ला झाड़ने में ल

    नई दिल्ली [जासं]। चिड़ियाघर में मंगलवार को मकसूद की मौत हुई। आगे और भी जानें जा सकती हैं, लेकिन चिड़ियाघर प्रशासन और उस पर नजर रखने वाला केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी के चिड़ियाघर में बाड़े में गिरकर सफेद बाघ के हमले से 20 वर्षीय युवक मकसूद की जान चली गई। इसके बावजूद इस मामले में न ही चिड़ियाघर प्रशासन और न ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ है। दोनों इस मामले से पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं।

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    चिड़ियाघर में युवक की मौत के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन तो कर दिया है पर इस मामले को लेकर प्राधिकरण का रवैया पूरी तरह से उदासीन है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव बिशन सिंह बोनाल ने कहा कि देश के सभी चिड़ियाघर के संचालन और सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश मौजूद हैं। ऐसे में यह दिल्ली के चिड़ियाघर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इन्हें लागू करवाए। बिशन सिंह ने कहा कि प्रशासन के पास दो ट्रैंक्वीलाइजर गन मौजूद हैं, जो पर्याप्त हैं। नियमों को लागू करवाने की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली के चिड़ियाघर की है। प्राधिकरण की ओर से गठित समिति दिल्ली के चिड़ियाघर में सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण कर रही है। समिति की रिपोर्ट में यहां जो कमियां पाई जाएंगी, चिड़ियाघर प्रशासन को उसके बारे में बता दिया जाएगा।

    जनहित याचिका दायर

    बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता सुनील कुमार ने जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि केंद्र व सेंट्रल जू अॅथारिटी को निर्देश दिया जाए कि देश के चिड़ियाघरों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाए। ये सुझाव दिए जाएं कि इस तरह की स्थिति आने पर उससे कैसे निपटा जाए। इस याचिका पर एक अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है।

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