यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 18, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
कोल ब्लॉक के लिए बोली लगाएगी दिल्ली सरकार
आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कोल ब्लॉक नीलामी में भाग लेने का निर्णय लिया है। कोल ब्लॉक की ...और पढ़ें
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कोल ब्लॉक नीलामी में भाग लेने का निर्णय लिया है। कोल ब्लॉक की मदद से केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में 'आप' ने बिजली दरों को आधा करने का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद 204 ब्लॉकों में से 21 ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया इन दिनों चल रही है।
केजरीवाल सरकार की योजना दिल्ली में एक बड़ा पावर प्लांट लगवाने की है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि कोल ब्लॉक की मदद से कोई निजी कंपनी दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में किफायती बिजली मुहैया कराने के लिए एक बड़ा पावर प्लांट लगाए। केजरीवाल सरकार का लक्ष्य अगले पांच सालों में खुद के दम पर 4000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन करना है।
बता दें कि कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुफ्त बिजली देने का वादा वो राज्य भी करते हैं, जो खुद बिजली का उत्पादन नहीं करते। बिजली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं।
इससे पहले दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि प्रदेश सरकार के पास ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बड़ी योजना है। हमारी योजना के जरिए रिन्यूएबल और परंपरागत, दोनों स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया, 'हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जहां भी संभव हो, हमें एक कोल ब्लॉक दिया जाए। हम इस बारे में जल्द औपचारिक अनुरोध करेंगे। हमारी योजना अगले पांच सालों में अपने दम पर चार हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन की है।
