कोयला की ई-नीलामी का मसौदा जारी

नई दिल्ली। सरकार ने कोयले की ई-नीलामी के नियम मसौदे पर सुझाव मांगे हैं। अगले हफ्ते मंगलवार तक इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने यह जानकारी दी।
सरकार ने कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार कर लिया है। यह मसौदा 74 कोयला ब्लॉकों के लिए है। कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी के लिए बनाई गई ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर सभी पक्षों की राय मांगी गई है।
ई-नीलामी के जरिए 72 कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाने हैं। मसौदे में कहा गया है कि कोयला ब्लॉकों की नीलामी में सरकारी कंपनियां हिस्सा ले सकेंगी। सफल बोली लगाने वाली कंपनी को कोयले के इस्तेमाल स्पष्ट करना होगा। प्लांट दूर होने पर एक ही किस्म के कोयले की अदला-बदली की इजाजत होगी।

बोली लगाने वाली कंपनियों को 19 दिसंबर तक बाकी पैसा जमा करना होगा। कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए 27 दिसंबर को न्यूनतम कीमत तय हो जाएगी। आवंटन के लिए अथॉरिटी बनेगी। नीलामी में एकाधिकार नहीं होने दिया जाएगा। कोयला विभाग के संयुक्त सचिव विवेक भारद्वाज को नीलामी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि नीलामी ऐसी होगी, ताकि बिजली महंगी न हो। 3 मार्च तक नीलामी की तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई गई है। नीलामी के लिए सरकार ने 11 फरवरी 2015 तक का लक्ष्य रखा है। 16 मार्च 2015 तक कोयला ब्लॉकों का आवंटन हो जाने का अनुमान है।

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