काला धन रखने वालों की अब नहीं होगी खैर

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विदेश में जमा काले धन के खिलाफ एसआइटी की जांच के साथ ही देश के भीतर काले धन के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लगभग 3600 करोड़ रुपये का काला धन जब्त कर चुका है, जो 2012-13 की तुलना में दोगुना है। इस साल शुरू के तीन महीनों में ईडी ने मनी लांड्रिंग से जुड़े मामलों में 5346 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में काला धन बनाने वालों का बचना नामुमकिन हो जाएगा।

ईडी के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में वित्त मंत्री ने कहा कि अगले सप्ताह ही विदेश में अघोषित संपत्ति और आय पर टैक्स लगाने के संदर्भ में सरकार लोकसभा में एक विधेयक लाएगी। इसमें विदेश में अघोषित संपत्ति और पैसा रखने पर भारी जुर्माने के साथ 10 साल तक कैद की सजा का प्रावधान होगा। विदेश में इस तरह का धन रखने वालों की सहायता के लिए जुर्माना और टैक्स अदा करके पाक साफ होने का भी प्रावधान रहेगा। नए कानून में विदेश में खरीदी गई संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य हो जाएगा।

फेमा और मनी लांड्रिंग की जांच में तेजी

ईडी के निदेशक राजन कटोच ने कहा कि स्टाफ की बेहद कमी के बावजूद कालेधन के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। 2013-14 में ईडी ने फेमा और मनी लांड्रिंग उल्लंघन के कुल 1836 मुकदमे दर्ज किए थे, जो 2014-15 में बढ़कर 1918 हो गई। इसके साथ ही ईडी ने 2000 से अधिक शिकायतों की प्रारंभिक जांच भी की। केस दर्ज करने से ज्यादा बड़ी सफलता ईडी को कालेधन से बनाई गई संपत्तियों को जब्त करने में मिली। 2013-14 में ईडी ने कुल 1773 करोड़ रुपये का कालाधन जब्त किया था, जो 2014-15 में 3657 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने कहा कि ईडी अब तक 9000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुका है।

जेटली ने दी कालाधन रखने वालों को कड़ी चेतावनी

इस अवसर पर जेटली ने कालाधन छुपाने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 2017 तक देश के भीतर और बाहर ऐसी प्रणाली विकसित हो जाएगी कि काला धन छुपाना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कालेधन बनाने को कड़ी सजा के लिए कानून में विशेष संशोधन किए जा रहे हैं ताकि लोग ऐसा करने के पहले कई बार सोचें।

121 खाताधारकों के खिलाफ दाखिल हो चुका है मुकदमा

विदेशी बैंकों में जमा कालेधन की जांच में सफलता मिल रही है। सैकड़ों खातों की जांच पूरी हो चुकी है और 121 खाताधारकों के खिलाफ आयकर विभाग मुकदमा दायर कर चुका है।

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