कालाधन पर संसद में 10 दिनों में विधेयक लाने के प्रयास में सरकार

चेन्नई। सरकार ने बुधवार को कहा है कि वह 10 दिनों के अंदर कालाधन के मुद्दे पर नया कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक लाना चाहती है। इसका मकसद विदेश में अवैध तरीके से धन जमा करने वालों से निपटने के लिए कर विभाग को मजबूत करना है।

राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने यह बात यहां सीआइआइ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि 20 मार्च को संसद के बजट सत्र के पहले चरण के समाप्त होने के पहले ही इसे पेश कर दिया जाए।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि विदेश में बैंकों में छुपा कर रखे गए काले धन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक नया कानून बनाएगी। इस प्रस्तावित कानून में यह प्रावधान होगा कि यदि कोई विदेश में स्थित अपनी संपत्ति को छुपाएगा तो उसे 10 साल तक सश्रम कारावास की सजा होगी।

प्रस्तावित कानून के बारे में दास ने कहा कि राजस्व विभाग को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह विदेशी संपत्ति के मूल्य के बराबर की संपत्ति यहां जब्त कर ले। उन्होंने कहा कि एक देश के रूप में हम लोग इस पर रोक लगाना चाहते हैं।

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